छह और अवैध निर्माणों पर चला अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का चाबुक

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : अवैध निर्माणों के खिलाफ अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को बन्नादेवी क्षेत्र में छह और अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया। तीन दिनों में 21 अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिग की कार्रवाई हो चुकी है।

एडीए के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सीलिग की शुरुआत हुई थी। बुधवार को पहले दिन सात निर्माण सील हुए हैं। इसके बाद क्वार्सी थाना क्षेत्र में आठ निर्माणों को सील किया गया। अब शुक्रवार को बन्नादेवी क्षेत्र में छह और अवैध निर्माण सील किए गए। इसमें असद खान द्वारा नई बस्ती में 400 वर्ग गज क्षेत्र में भूतल व दो मंजिल का व्यावसायिक व आवासीय निर्माण स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ होने पर सील कर दिया गया। इसके बाद नीरज अग्रवाल द्वारा भूखंड संख्या 74 एवं 75 में शारदा इंडस्ट्रियल कांप्लेक्स में स्थित 1300 वर्ग गज भूखंड में स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ बने निर्माण को सील किया गया। यहां पर बेसमेंट, भूतल व दो मंजिल का औद्योगिक निर्माण किया गया था। अंकित अग्रवाल द्वारा मारुति सुजुकी शोरूम के सामने जीटी रोड पर 225 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे बेसमेंट, भूतल व दो तल के व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण को सील किया गया। खैर रोड पर मानसी हास्पिटल के सामने आनंद कुमार द्वारा 400 वर्ग गज क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। इसके बाद अजय कुमार द्वारा सूत मील चौराहे जीटी रोड पर बिना मानचित्र पास कराए किए जा रहे निर्माण को सील किया गया। अंत में ऐलमपुर के निकट हैप्पी होम जीटी रोड पर 500 वर्ग गज क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर किए गए गोदाम, औद्योगिक निर्माण को सील किया गया। इस मौके पर अवर अभियंता गंगेश कुमार सिंह, मनोज शर्मा, दूधनाथ समेत अन्य मौजूद रहे।

ध्वस्तीकरण की भी होगी शुरुआत : एडीए उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने शहर के लोगों से नक्शा पास कराकर ही निर्माण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण जल्द ही सीलिग के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू करेगा। अगर किसी ने नक्शे के खिलाफ निर्माण किया है तो वह शमन करा ले। प्राधिकरण में बिना देरी के नक्शा पास हो रहे हैं।

फ्लैट ध्वस्तीकरण का अंतिम आदेश : बीते दिनों गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक फ्लैट के ध्वस्तीकरण का अंतिम आदेश हुआ था। यह प्राधिकरण से ध्वस्तीकरण का अंतिम आदेश था। अब अफसरों की सख्ती के चलते जल्द ही अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण का आदेश हो सकता है।