Government system condition : कार्रवाई के आदेश थे, अधिकारी जांच में ही उलझ गए Aligarh news

सरकारी महकमों में आयीं फरियादें किस तरह उलझ जाती हैं ये उसकी बानगी भर है। वेद नगर (प्रीमियर नगर) में प्रदूषण की वजह बनीं डेयरियाें को हटाने की मांग सिटी मजिस्ट्रेट से की गई। कार्रवाई के लिए देहलीगेट थाना पुलिस को कह दिया।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 05:18 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 05:52 PM (IST)
Government system condition : कार्रवाई के आदेश थे, अधिकारी जांच में ही उलझ गए Aligarh news
कार्रवाई के लिए नगर निगम को पुन: सख्त आदेश दिए गए हैं।

अलीगढ़, जेएनएन। सरकारी महकमों में आयीं फरियादें किस तरह उलझ जाती हैं, ये उसकी बानगी भर है। वेद नगर (प्रीमियर नगर) में प्रदूषण की वजह बनीं डेयरियाें को हटाने की मांग सिटी मजिस्ट्रेट से की गई। कार्रवाई के लिए देहलीगेट थाना पुलिस को कह दिया। थानाध्यक्ष ने लिखकर दिया कि घटनास्थल उनके क्षेत्र का नहीं है, संबंधित थाना पुलिस से जांच कराएं। मामला एसीएम के पाले में आ गया। एसीएम ने नगर निगम को कार्रवाई कर जांच आख्या मांग ली। एक साल होने को आया, न कार्रवाई हुई, न ही जांच आख्या ही पहुंची है। इस बीच डेयरियों से इलाके का और बुरा हाल हो गया है। 

6 जुलाई 2020 को सिटी मजिस्‍ट्रेट से की थी शिकायत

बन्नादेवी क्षेत्र की प्रिंस कालोनी निवासी केशवदेव ने छह जुलाई, 2020 को यह शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट से की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिकायती पत्र में गंदगी, प्रदूषण फैला रहीं डेयरियाें के अलावा आबादी में चल रहे कारखानों का जिक्र करते हुए स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। 24 जुलाई देहलीगेट थाना प्रभारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में कहा कि घटनास्थल गांधीपार्क थाना क्षेत्र का है, वहीं की पुलिस जांच करेगी। 29 जुलाई को सिटी मजिस्ट्रेट ने सहायक नगर आयुक्त को पत्र जारी कर कार्रवाई के लिए कहा। मगर, हुआ कुछ नहीं। तब छह अप्रैल, 2021 को एसीएम प्रथम ने सहायक नगर आयुक्त को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। इस पत्र का जवाब भी नहीं आया। नौ अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट ने पुन: पत्र जारी कर सहायक नगर आयुक्त ने जांच आख्या मांगी, जिसका इंतजार अब तक है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से उन्हें बताया कि नगर निगम को कई बार कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए गए, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। कार्रवाई के लिए नगर निगम को पुन: सख्त आदेश दिए गए हैं। अब देखना है कि इन आदेशों का नगर निगम पर कितना असर होता है।

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