पहले दिन 14 ब्लाक में आईं 43 आपत्तियां
ग्राम सभा व वार्ड आरक्षण आवंटन को लेकर उठ रहे सवाल जगनेर ब्लाक में किसी ग्राम सभा को लेकर नहीं आई आपत्ति
आगरा, जागरण संवाददाता। ग्राम सभा और वार्डों के आरक्षण आवंटन पर सवाल उठने लगे हैं। पहले ही दिन 43 आपत्तियां आई हैं। ये सभी ग्राम सभाओं के आरक्षण आवंटन को लेकर हैं। अधिकांश ने जातिगत जनसंख्या के आधार पर ग्राम सभा का आरक्षण निर्धारित न होने पर आपत्ति की है।
गत सोमवार रात को जिला प्रशासन ने ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य वार्ड व ग्राम सभाओं का आरक्षण आवंटन जारी कर दिया था। मंगलवार सुबह ही सभी ब्लाकों पर आरक्षण सूची चस्पा कर दी गई थी। 4 से 8 मार्च के बीच आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। पहले दिन गुरुवार को 43 आपत्तियां आईं। जगनेर ब्लाक में एक भी आपत्ति नहीं आई।
यहां से आईं आपत्तियां
05 फतेहाबाद (मूसेपुर, पैंतीखेड़ा, फतेहाबाद देहात, रसूलपुर और मेवली खुर्द)
06 खेरागढ़ (भाकर, सरैंडा, अयेला, बेरी चाहर, सिटौली व खानपुर)
04 बरौली अहीर (विसेरा कला, रजरई, इकथरा, लकावली, कुरावली)
02 बिचपुरी (बमरौली अहीर, बाईंपुर)
04 एत्मादपुर (सुरेहरा, नयाबांस, लखामई व मुखवार)
04 खंदौली (पोइया, चौगान, परिहार व उस्मानपुर)
01 अकोला (बैमन)
02 बाह (भरतार व रुदमुली)
04 सैंया (लादूखेड़ा, हिरौडा, रहलई व महदेवा)
03 फतेहपुर सीकरी (बदरौली, जौताना, ताजपुर नगरिया)
01 जैतपुर कलां (मालौनी)
04 शमशाबाद (गुढ़ा, नगला धीर, भनपुरा, सूरजपुरा)
02 पिनाहट (रेहा व बरैंडा)
01 अछनेरा (रूनकता) पहले दिन 43 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। कोई भी व्यक्ति आठ मार्च तक संबंधित ब्लाक या जिला पंचायतराज अधिकारी के यहां अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
जे. रीभा, सीडीओ केस एक
पिनाहट ब्लाक अंतर्गत रेहा ग्राम पंचायत निवासी मुनेश कुमार कौशिक का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत में लगभग 7104 मतदाता हैं। इसमें लगभग 85 प्रतिशत आबादी सामान्य जाति की है। लगभग 10 फीसद मतदाता अन्य पिछड़ी जाति के हैं। 1.3 प्रतिशत मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। इसके बावजूद उनकी ग्राम सभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। उनका कहना है कि ये ग्रामीणों के साथ अन्याय है। ग्राम पंचायत को अनारक्षित किया जाए। केस दो
खंदौली ब्लाक अंतर्गत पोइया ग्राम पंचायत निवासी सौरभ परमार का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इस पर ग्रामीणों को काफी आपत्ति है। उनका कहना है कि वर्ष 1995 में उनकी ग्राम पंचायत को अनुसूचित जाति, वर्ष 2000 में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। उन्होंने इस बार इस ग्राम पंचायत को सामान्य महिला के लिए आरक्षित करने की मांग की है।
