Campaign of UTA: आगरा में तीन साल से लंबित है पदोन्नति, यूटा हो रहा लामबंद

Campaign of UTA शिक्षक कर रहे हैं इंतजार। शिक्षा का स्तर व विद्यार्थी हित हो रहा प्रभावित। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पद भारी संख्या में रिक्त हैं।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 02:36 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 02:36 PM (IST)
Campaign of UTA: आगरा में तीन साल से लंबित है पदोन्नति, यूटा हो रहा लामबंद
तमाम विद्यालयों में रिक्त हैं दर्जनों पद।

आगरा, जागरण संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति पिछले तीन वर्ष से लंबित है, जिसके चलते शिक्षकों को उनके मिलने वाले देय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी इस मांग को लेकर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने अभियान छेड़ दिया है।

यूटा जिलाध्यक्ष केशव दीक्षित ने बताया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पद भारी संख्या में रिक्त हैं, जिसके चलते शिक्षा का स्तर सुधर नहीं पा रहा और विद्यार्थियों का हित भी प्रभावित हो रहा है। वहीं विद्यालय के अभिलेखीय रखरखाव व खाते इत्यादि संचालन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पदोन्नति की प्रक्रिया कई वर्षों से लटकी हुई है, जबकि प्रतिवर्ष सैकड़ों शिक्षक प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त होते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की भारी कमी है क्योंकि लंबे समय से वहां न पदोन्नति हुई, न ही कोई नई भर्ती हुई है।

शासन का कराया अवगत

संगठन प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पत्र लिखकर परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की पदोन्नति की मांग उठाई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री व शासन की मंशा है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में पद रिक्त होने की वजह से जनहित प्रभावित ना हो, रिक्त पदों को तीव्र प्रक्रिया अपनाकर भरा जाए। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर उदासीनता की स्थिति है।

चलाएंगे आंदोलन

यूटा जिलामंत्री राजीव वर्मा का कहना है कि शासन की व्यवस्था के अनुसार विद्यालय व छात्र हित को ध्यान में रखकर शिक्षकों की प्रतिवर्ष जारी होने वाली जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची को सार्वजनिक कर पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाए। इसके लिए संगठन लगातार आंदोलन चलाएगा। 

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