UP Budget 2021: जीएसटी में हो सरलीकरण, कम ब्याज पर आसान लोन का हो प्रावधान
UP Budget 2021 22 फरवरी को आने वाले प्रदेश सरकार के बजट से व्यापारियों को है राहत की आस। कोरोना काल में लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों का हाल खराब रहा। व्यापारी और उद्यमी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं।
आगरा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी को बजट प्रस्तुत करेगी। इस बजट को लेकर व्यापारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल की मुसीबत के बाद अब व्यापारी कारोबार को पटरी पर लाने के लिए राहत पैकेज के साथ जीएसटी में सरलीकरण और पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स में राहत चाहते हैं। इसके अलावा टैक्स में सरलीकरण को लेकर भी उनकी उम्मीद हैं।
कोरोना काल में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों का हाल खराब रहा। व्यापारी और उद्यमी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। अभी भी वो कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से कई उम्मीद हैं। उनका कहना है एेसा प्रावधान हो जिससे व्यापारियों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज और आसान शर्तों पर कारोबार के लिए ऋण मिल सके। इसके अलावा वोकल फार लोकल और आत्मनिर्भर भारत को प्राेत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार को बजट में एक व्यापक योजना घोषित करनी चाहिए। जीएसटी कर प्रणाली बेहद जटिल हो गई है। उसके सरलीकरण की नीति के लिए भी इस बजट में घोषणा होने की उम्मीद है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फुटवियर इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होने की उम्मीद भी जूता कारोबारी लगाए बैठे हैं। जीएसटी में सरलीकरण हर व्यापारी की मांग है।
जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। जीएसटी में छोटी-मोटी गलती पर व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहिए। वोकल फार लोकल के लिए राज्य सरकार की ओर से कम ब्याज व आसान शर्तों पर लोन मिलने का प्रावधान हो, जिससे व्यापारी अपना काम बढ़ा सके। ताजनगरी में टैक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए टैक्सटाइल इंजीनियरिंग कालेज खुलना चाहिए।
टीएन अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल
बजट में मंडी शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इससे किसान और व्यापारी दोनों को लाभ होगा। किसान सीधे मंडी में आकर अपना माल बेच सकेगा। इसके अलावा जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की बहुत आवश्यकता है। उम्मीद है मुख्यमंत्री इस पर राहत देंगे।
जयप्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा व्यापार समिति
पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स पर कटौती होनी चाहिए, जिससे महंगाई से उबरने में मदद मिलेगी। ओडीओपी योजना में फुटवियर को रखा गया है। मगर, इसके लिए कोई योजना धरातल पर नहीं है। उम्मीद है कि बजट में मुख्यमंत्री अागरा की फुटवियर इंडस्ट्री के लिए विशेष योजना की घोषणा करेंगे और उसका क्रियान्वयन भी होगा। जीएसटी में लगातार होने वाले संशोधन से व्यापारी परेशान रहता है। ऐसे में जीएसटी में सरलीकरण होना चाहिए।
गागनदास रमानी, अध्यक्ष आगरा शू फैक्टर्स एसोसिएशन
