Ambedkar University Agra: न अनुमोदित शिक्षक, न लाइब्रेरी में किताबें: अजब हाल है मथुरा के निजी कालेजों का

आगरा, प्रभजोत कौर। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में सिर्फ अंकतालिकाओं और डिग्री की समस्याएं ही नहीं है। विश्वविद्यालय के हर विभाग में खेल चल रहा है। ताजा मामला संबद्धता विभाग का है। मथुरा के विधायक द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दे के बाद बनाई गई जांच दलों की जांच में निजी कालेजों को दी गई संबद्धता की सच्चाई सामने आ रही है।

मथुरा के विधायक पूरन प्रकाश ने मथुरा जिले के निजी कालेजों की बदहाली का मुद्दा विधानसभा में उठाया था।इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग की अपर सचिव मोनिका गर्ग ने विश्वविद्यालय को जांच के निर्देश दिए।जांच के लिए विश्वविद्यालय स्तर से चार टीमें बनाई गई। यह टीमें मथुरा के निजी कालेजों की जांच के लिए अलग-अलग रूटों पर निकल रही हैं। शुक्रवार और शनिवार को हुई जांच में निजी कालेजों में कई कमियां सामने आई, जिन्हें देख जांच दल के सदस्य हैरान हैं कि इन कालेजों को संबद्धता मिली कैसे?

जांच में पता चला है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध अस्सी फीसद निजी कालेजों में शिक्षकों का अनुमोदन ही नहीं है।शिक्षक संख्या भी मानक अनुसार नहीं थी। लाइब्रेरी में भी नाममात्र की किताबें हैं।लैब में भी प्रायोगिक कार्य के लिए कोई संसाधन नहीं हैं।मानक अनुसार उपकरण नहीं हैं। लैब में लैब असिस्टेंट की जानकारी कई कालेज नहीं दे पाए। छात्रों की संख्या की जानकारी नहीं है। सूत्र बताते हैं कि मथुरा के निजी कालेजों में संबद्धता को लेकर चल रही जांच में पता चला कि अधिकांश कालेजों की लाइब्रेरी में आगरा के ही एक प्रकाशक की किताबें हैं।अधिकांश कालेजों में प्राचार्य ही नहीं मिले। कालेजों में छात्र भी नदारद मिले। निजी कालेज प्रबंधक आनलाइन कक्षाओं का हवाला देकर बचने की कोशिश करते दिखे। जांच दल अपनी रिपोर्ट कुलसचिव को आज सौंपेगे, उसके बाद कार्यवाही होगी।

विश्वविद्यालय ने जारी किया पत्र

विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कालेजों को जारी पत्र में एमएड, बीपीएड, बीएएलएलबी, एलएलबी, बीएससी कृषि पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन की जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से होना जरूरी है। कालेजों ने विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की है, लेकिन शिक्षक अनुमोदन प्रक्रिया पूरी नहीं की है जिसे अनियमितता माना गया है।कालेजों को विषय विशेषज्ञों का अनुमोदन कराने के लिए निर्देेशित किया गया है।साथ ही संबद्धता पत्र की कमियों को 10 जून तक दूर करने के आदेश भी दिए गए हैं, जो कालेज आदेश का पालन नहीं क रेंगे, उन्हें अगले सत्र के लिए संबद्धता नहीं दी जाएगी।