राजस्थान सरकार ने दिया आगरा के व्यापारियों को उद्योग लगाने का न्यौता, मिलेंगी सहूलियत भी
रीको ने नेशनल चैंबर आफ इंडस्ट्रीज एंड कामर्स यूपी आगरा के सदस्यों के साथ बैठक की है। रीको की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुकमणी रिआर ने राजस्थान सरकार की योजनाओं एवं उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला।
आगरा, जागरण संवाददाता। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन (रीको) ने ताजनगरी के उद्यमियों को राजस्थान के धौलपुर में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) तथा अन्य बंदिशों के चलते यहां नये उद्योग लगाने और पुराने का विस्तार करने में काफी अड़चनें हैं। ऐसे में रीको के अधिकारियों ने धौलपुर में उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार की योजनाओं और उद्योग स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। यह टीटीजेड से बाहर भी है। यहां बिना किसी अड़चन के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।
इस संबंध में रीको ने नेशनल चैंबर आफ इंडस्ट्रीज एंड कामर्स यूपी आगरा के सदस्यों के साथ बैठक की है। रीको की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुकमणी रिआर ने राजस्थान सरकार की योजनाओं एवं उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्हें अगले साल 24 एवं 25 जनवरी को जयपुर में होने वाले इंवेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित किया। चैंबर के आगरा के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि रीको ने धौलपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के संबंध में जो पहल की जा रही है, उससे आगरा के उद्यमियों एवं राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन दोनों को ही लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आगरा में उद्योगों पर विभिन्न प्रकार की रोकें लगी हुई है, जिनके चलते आगरा में न तो पुराने उद्योगों का विस्तारीकरण हो पा रहा है और न ही नए उद्योगों की स्थापना हो पा रही है। उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही धौलपुर का भ्रमण करेगा। उन्होंने आगे चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नेशनल चैंबर द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार से लगातार उद्योगों पर लगी बंदिशों को हटाए जाने की मांग की जा रही है। जो नहीं हटाई जा रही हैं इसके चलते आगरा औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। यहां के उद्यमी पलायन को मजबूर हो रहे हैं। रीको भरतपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक आरबी जैमिनी ने राजस्थान सरकार की योजनाओं को पीपीटी द्वारा प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि धौलपुर में निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन के बाद एक वर्ष में उत्पादन प्रारंभ करने पर 50 फीसद भूखंड की कीमत वापस लौटाई जाती है। इसी प्रकार भूखंड आवंटन के लिए 25 फीसद राशि जमा कराने पर शेष 75 फीसद राशि किस्तों में जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।
