RO Plants: आरओ प्लांट के संचालन को पहले नियम हों स्पष्ट, उसके बाद हो कार्रवाई
आरओ प्लांटों पर हो रही छापेमारी को लेकर संचालकों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि वह अपने प्लांट को नियमानुसार संचालित करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए क्या-क्या नियम हैं यह स्पष्ट नहीं है। जितने नियमों की उन्हें जानकारी है उतने का वह पालन कर रहे हैं।
आगरा, जागरण संवाददाता। बेतहाशा जलदोहन से भूमिगत जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में 300 फुट से अधिक पानी पहुंच गया है। इसके लिए कहीं न कहीं आरओ प्लांट संचालक भी जिम्मेदार हैं। गली-गली आरओ प्लांट खुल गए हैं। काफी गहरे और बड़े सबमर्सिबल लगाकर धरती की कोख से पानी निकाल रहे हैं। मानकों की भी अनदेखी कर रहे हैं। मगर, उनके लिए मानक क्या-क्या हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। ऐसे में मानकों को पूरा करना दूर की बात है। इसको लेकर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल आरओ प्लांट संचालकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने संचालकों को मानकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। तब तक कार्रवाई में छूट देने के लिए भी कहा है।
दरअसल, हाल ही में प्रशासन ने आरओ प्लांट संचालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कीं। इसको लेकर आरओ प्लांट संचालक विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल से शनिवार को मिले। संचालकों की बात सुनने के बाद विधायक ने जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह से फोन पर वार्ता की। उन्हें संचालकों की परेशानी से अवगत कराया। साथ ही कहा कि आरओ प्लांट संचालन के संबंध में जो भी नियम हैं, उनके बारे में संचालकों को अवगत कराया जाए। उन्हें किस-किस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे, उनकी भी सूची तैयार की जाए। तब तक संचालकाें को छापेमारी से राहत प्रदान की जाए। विधायक का कहना है कि डीएम ने जल्द ही नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। आरओ प्लांट संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कौशिक, दीपक खंडेलवाल, विवेक वर्मा, मुकेश अग्रवाल, प्रशांत पचौरी आदि मौजूद थे।
सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है पेयजल उपलब्ध कराना
संकल्प सेवा संस्था के अध्यक्ष ब्रजेश पंडित एवं महासचिव सोनी त्रिपाठी ने आरओ प्लांट पर की गई कानूनी कार्रवाई पर कहा कि पेयजल उपलब्ध कराना किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है और जल जीवन होता है। सरकार की असफलता को सहन करते हुए आगरा के जनमानस ने अपने जीवन के लिए स्वयं जो भी इंतजाम किया है, सरकार अब उस पर भी कानून का शिकंजा कसकर आगरा के जनमानस का उत्पीड़न कर रही है। संकल्प सेवा संस्था यह मांग करती है कि जब तक सरकार प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध न करा पाए तब तक इस कार्रवाई को जनहित में रोक दिया जाए। यदि कार्रवाई नहीं रुकी तो संस्था आम जनमानस को साथ लेकर विधिवत एवं चरणबद्ध विरोध करेगी।
