31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी दस फीसद छूट

आगरा, जागरण संवाददाता। कोविड महामारी के बीच नगर निगम प्रशासन ने भवन स्वामियों को राहत दी है। 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर दस फीसद की छूट दी जाएगी। यह छूट एक अप्रैल से लागू हो चुकी है। इस वित्तीय साल में हाउस टैक्स की वसूली का लक्ष्य 70 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं हाउस टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ऐसे भवन स्वामी जिन्होंने दस साल या फिर इससे अधिक समय से टैक्स जमा नहीं किया है, उनका 12 फीसद का ब्याज माफ किया जाएगा। एक मुश्त जमा योजना का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा जा रहा है।

नगर निगम का 22वां अधिवेशन शनिवार तीसरे पहर साढ़े तीन बजे से जेपी सभागार, खंदारी परिसर में शुरू हुआ। सदन में इस वित्तीय साल का 708 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम वसूली पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। राजस्व निरीक्षकों पर ठीक तरीके से कार्य न करने का आरोप लगाया। टैक्स जमा करने में लापरवाही बरतने की बात कही। पार्षद रवि माथुर ने कहा कि वसूली का लक्ष्य 70 करोड़ रुपये था, इसके सापेक्ष 45 करोड़ रुपये की वसूली हुई। 12 करोड़ रुपये आवासीय और 33 करोड़ रुपये व्यावसायिक टैक्स मिला। सौ वार्डो में 3.15 लाख भवन स्वामी हैं, लेकिन 70 हजार भवन स्वामियों से टैक्स वसूला गया। पार्षद मनोज सोनी ने कहा कि टैक्स जमा करने में राजस्व निरीक्षक आनाकानी करते हैं। इस पर मेयर नवीन जैन ने बिना रजिस्ट्री के टैक्स जमा करने पर जोर दिया। क्योंकि टैक्स जमा कराना मालिकाना हक को नहीं दर्शाता है। नगरायुक्त निखिल टीकाराम ने कहा कि आगरा को छोड़कर लखनऊ, वाराणसी सहित कई अन्य महानगरों में टैक्स का रेट अधिक है। यहां दस साल से टैक्स रिवाइज नहीं हुआ है। इस पर पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया और यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अपर नगरायुक्त केबी सिंह, अपर नगरायुक्त विनोद कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी पवन कुमार आदि मौजूद रहे। इस वित्तीय साल का लक्ष्य

मद का नाम, वर्ष 2020-21 का लक्ष्य, प्राप्त हुआ, वर्ष 2020-21 का लक्ष्य

- हाउस टैक्स, 70 करोड़ रुपये, 45 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये

- विज्ञापन कर, दस करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपये, पांच करोड़ रुपये

- प्रेक्षागृह, दस लाख, 1.25 लाख रुपये, पांच लाख रुपये

- पार्किंग, पांच करोड़ रुपये, 1.75 करोड़ रुपये, पांच करोड़ रुपये

- सरकारी भवनों से किराया, दो करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपये, डेढ़ करोड़ रुपये

- नर्सिंग होम, एक करोड़ रुपये, 27.54 लाख रुपये, 50 लाख रुपये

- होटल, एक करोड़ रुपये, 7.35 लाख रुपये, 50 लाख रुपये

- रोड कटिग, पांच करोड़ रुपये, 10.14 लाख रुपये, एक करोड़ रुपये

- राज्य वित्त आयोग, बीस करोड़ रुपये, 21.89 करोड़ रुपये, 21 करोड़ रुपये

- 15वें वित्त आयोग से, 18 करोड़ रुपये, नौ करोड़ रुपये, 18 करोड़ रुपये

- पथकर निध, दस करोड़ रुपये, 63.36 लाख रुपये, पांच करोड़ रुपये

- प्रदूषण मुक्त, तीन करोड़ रुपये, 1.98 करोड़ रुपये, पांच करोड़ रुपये

- अमृत योजना, पांच करोड़ रुपये, 2.22 करोड़ रुपये, पांच करोड़ रुपये

- अन्य, दो करोड़ रुपये, 12.50 लाख रुपये, दो करोड़ रुपये

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- रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी और बैटरी चलित वाहनों की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक है।

- भीमनगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद भरत सिंह पिप्पल के निधन पर दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई।