DAP Crisis: आगरा पहुंची डीएपी की रैक, ट्रकों से दोपहर तक सभी समितियों पर पहुंचाने की कवायद
रविवार को यमुना ब्रिज पर पहुंची रैक बोवाई का संकट दूर होने की उम्मीद। सरसों की बोवाई का समय समाप्त हो रहा है जबकि 15 अक्टूबर से आलू की बोवाई होनी थी। समितियों में डीएपी नहीं मिलने के कारण किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया था।
आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा जिले को डीएपी की रैक मिल गई है, जिसे सोमवार सुबह से यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन से ट्रक में लादकर सहकारी समितियों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बारिश के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। 20 दिन से सहकारी समितियों पर डीएपी के लिए हाहाकार मची हुई थी, लेकिन उपलब्धता नहीं हो पा रही है। सोमवार दोपहर बाद निकट की समितियों पर डीएपी की उपलब्धता हो जाएगी, जबकि बाह, पिनाहट जैसी दूरस्थ समितियों पर देरशाम तक डीएपी पहुंचने की उम्मीद है। सुबह छह बजे से ट्रकों में भरने की प्रक्रिया बारिश के कारण कई बार बीच में रोक दी गई है। डीएपी किल्लत के कारण निजी विक्रेता जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। 1200 रुपये वाले पैकेट पर 500 से 700 रुपये प्रति पैकेट अधिक वसूले जा रहे हैं।
सरसों की बोवाई में पिछड़ रहे किसान समितियों के चक्कर लगा रहे थे। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रविवार रात को यमुना ब्रिज पर तीन हजार मीट्रिक टन की डीएपी रैक लग चुकी है। सोमवार सुबह से सहकारी समितियों पर आपूर्ति होनी शुरू हो गई। जिले में 60 हजार हेक्टेयर में सरसों और 72 हजार हेक्टेयर में आलू की फसल होती है। सरसों की बोवाई का समय समाप्त हो रहा है, जबकि 15 अक्टूबर से आलू की बोवाई होनी थी। समितियों में डीएपी नहीं मिलने के कारण किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया था। किसान रोज समितियों से बैरंग हो रहे थे, जबकि बाजार में मनमाने दाम वसूले जा रहे थे। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिले को तीन हजार मीट्रिक टन की रैक प्राप्त हो गई है। सोमवार सुबह से ट्रकों के माध्यम से सहकारी समितियों पर आपूर्ति कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बारिश के कारण कार्य बाधित हो रहा है।
किसानों को नहीं होने दी जाएगी मुश्किल: सांसद चाहर
भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार चाहर ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात की थी और आगरा के लिए दो निजी और एक सरकारी रैक मांगी थी। सांसद चाहर ने कहा कि किसानों को मुश्किल नहीं होने दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों से वार्ता हो गई है, समितियों को डीएपी उपलब्धता में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
