Plantation Campaign: कागजों में फैली हरियाली, धरातल पर दम तोड़ गए पौधे

आगरा, जागरण संवाददाता। एक दिन में पौधारोपण करके ताजनगरी को हरियाली का ताज पहनाने का दावा खोखला साबित हुआ है। कागजों में हरियाली फैल गई, पर धरातल पर गड्ढे आज भी खाली पड़े हैं। इनमें जो पौधे लगे थे, वह दम तोड़ चुके हैं।

जिले में वन विभाग सहित 27 विभागों ने पांच जुलाई को पौधोरोपण का लक्ष्य पूरा किया था। जिसमें वन विभाग ने 37.61 हजार पौधे लगाने की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। जबकि शासन ने आगरा जिले को 37.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन वन विभाग ने 1318900 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करते हुए 11 हजार पौधे ज्यादा लगाए थे और बाकी का लक्ष्य अन्य 26 विभाग ने पूरा किया था। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए वन विभाग ने पौध उपलब्ध कराई थी। सभी विभागों ने पौधा लगाकर खानापूर्ति कर दी। नगर निगम ने साकेत चौराहे से लेकर अवधपुरी के तिराहे, अवधपुरी सौ फीटा रोड पर पौधे लगाने का कार्य किया था। अब हकीकत यह है कि यहां पर एक भी पौधा नहीं है। यहां दो जुलाई को गड्ढों की खोदाई की गई थी। वे गड्ढे ज्यौं के त्यौं खाली हैं।

पौधों की नहीं निकाली थैली

नगर निगम द्वारा साकेत कालोनी रोड जो पौधे लगाए गए थे। कर्मचारियों ने उन पौधों की थैली तक नहीं निकाली थी। यही कारण है कि जितने भी पौधे लगे थे। सभी सूख गए।

कैसे हुए खेल

वन विभाग ने अपनी नर्सरियों से निश्शुल्क पौधे सभी विभागों को वितरित किए थे। यह रिकार्ड प्लांटेशन मानिटरिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था। इस पोर्टल पर आगरा का लक्ष्य पूरा दर्शाया गया था। वन अधिकारियों के अनुसार पौधों का वितरण पोर्टल पर लागइन आइडी के माध्यम से पौधों की संख्या, प्रजाति, पौधे लेने वाला विभाग का नाम व व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया था। जिससे क्यूआर कोड़ हुआ था। क्यूआर कोड को स्कैन कराने के बाद नर्सरी से पौधा उपलब्ध हुई थी।

इन प्रजातियों के वितरित हुए थे पौधे

वन विभाग ने अनार, अमरूद, अर्जुन, इमली, आंवला, कटहल, जामुन, नीम, लिसोड़ा, गुलमोहर, शहतूत, सहजन, गूलर, पापड़, बकांद, बेलपत्र, यूकेलिप्टस, सिरस, कंजी, किन्नू आदि की पौध वितरण हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्य

वन विभाग, 1318900

पर्यावरण विभाग, 65900

ग्राम्य विकास विभाग, 1364400

राजस्व विभाग, 154300

पंचायतीराज विभाग, 154300

आवास विकास विभाग, 8900

औद्योगिक विकास विभाग, 4100

नगर विकास विभाग, 185600

लोक निर्माण विभाग, 13500

सिचाई/जल शक्ति, 13500

रेशम विभाग, 19407

कृषि विभाग, 261400

पशुपालन विभाग, 6200

सहकारिता विभाग, 5500

उद्योग विभाग, 10600

उर्जा विभाग, 5000

माध्यमिक शिक्षा, 3100

बेसिक शिक्षा, 3100

प्रावधिक शिक्षा, 6700

उच्च शिक्षा, 25500

श्रम विभाग, 4200

स्वास्थ्य विभाग, 10700

परिवहन विभाग, 4200

रेलवे विभाग, 20600

रक्षा विभाग, 8900

उद्यान विभाग, 93900

पुलिस विभाग, 8900