Old Age Pension: अधिकारियों की लापरवाही में अटकी आगरा की चार हजार से अधिक वृद्धाओं की पेंशन

हाल ही में सीडीओ ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसमें पता चला कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित 4891 आवेदन पत्र और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लंबित 1254 आवेदन पत्र हो चुके हैं। उन्‍होंने शीघ्र इनका निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 05:44 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 05:44 PM (IST)
Old Age Pension: अधिकारियों की लापरवाही में अटकी आगरा की चार हजार से अधिक वृद्धाओं की पेंशन
आगरा में चार हजार से ज्‍यादा वृद्धा पेंशन के आवेदन लंबित हैं। प्रतीकात्‍मक फोटो

आगरा, जागरण संवाददाता। ताजनगरी की 4,891 वृद्धाओं के पेंशन आवेदन अधिकारियों के लापरवाही की वजह से अटके हुए हैं। मुख्य विकास अधिकार ए. मनिकंडन ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने उपजिलाधिकारी और खंड विस्तार अधिकारी स्तर के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि ये सभी लंबित मामले तीन दिन में निस्तारित किए जाएं। जिससे कि पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

हाल ही में सीडीओ ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसमें पता चला कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित 4,891 आवेदन पत्र, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लंबित 1,254 आवेदन पत्र, अनुसूचित जाति शादी अनुदान के लंबित 253 आवेदन पत्र एवं सामान्य वर्ग शादी अनुदान के लंबित 121 आवेदन पत्र लंबित हैं। उन्होंने तीन दिन में इनके निस्तारण की हिदायत दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की। इस योजना के तहत चयनित 16 गांवों के नवनिर्वाचित प्रधान और सचिवों से उन्होंने प्रस्तावों पर चर्चा की। उपजिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ उन्होंने सोशल सेक्टर योजनाओं एवं लंबित आवेदन पत्रों के निराकरण के संबंध में बैठक की।

सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन और मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। खंड विकास अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके निरीक्षण के दौरान किसी निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब मिली तो संबंधित ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव मुख्यतौर पर दोषी माने जाएंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।

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