आगरा में एक न्यायिक अधिकारी और आठ कर्मचारी कर्मचारी संक्रमित, आज बंद रहेगी कोर्ट

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा दीवानी में एक न्यायिक अधिकारी और आठ कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पाजीटिव आई है। इसके चलते न्याय प्रशासन ने 20 अप्रैल को न्यायालय बंद रखने का फैसला किया है। मंगलवार को पूरे परिसर में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वहीं 21 अप्रैल को नवमी का अवकाश है। इसके चलते अदालतों में 22 अप्रैल से विधिवत कार्य होगा। इधर, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलाें काे देखते हुए सभी बार एसोसिएशन ने सोमवार को संयुक्त रूप से 23 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। अधिवक्ताओं ने वादकारियों से 23 अप्रैल तक न्यायालय न आने का अनुरोध किया। वहीं, न्याय प्रशासन से पत्रावलियों पर कोई विपरीत आदेश पारित न करने का आग्रह किया है।

ताजनगरी में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इससे दीवानी परिसर भी अछूता नहीं है। यहां प्रतिदिन हजारों वादकारी, वकील और न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी आते हैं। अब तक कई न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसे लेकर सोमवार को आगरा बार एसोसिएशन, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन, कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन एवं जनमंद के पदाधिकारियों ने सामूहिक निर्णय लिया। सभी बार एसोसिएशन ने तय किया कि वह 20 से 23 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वादकारियों से भी अनुराेध किया है कि वह इन दिनों में दीवानी और कलक्ट्रेट परिसर में आने से बचें। यदि किसी को अति आवश्यक कार्य से न्यायालय आना पड़े तो वह कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करे। अधिवक्ताओं ने न्याय प्रशासन से भी आग्रह किया है कि वह 20 से 23 अप्रैल के बीच आने वाली पत्रावलियों पर वह सामान्य तिथि अंकित करें। अधिवक्ता व वादकारी की अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित न करें। बार एसोसिएशनों की बैठक प्रमोद कुमार शर्मा, दुर्ग विजय सिंह भैया, सुरेश कुमार कुशवाह, चौधरी अजय सिंह, मोहम्मद असलम, पवन कुमार गुप्ता, कोमल सिंह वर्मा आदि मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं को दीवानी परिसर में ही वैक्सीन लगवाएं

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह दीवानी परिसर में ही उन्हें वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही कोविड जांच केंद्र स्थापित कराएं।

सिविल और फौजदारी मामलों में सुनवाई की तारीख 20 मई नियत की गईं

मंगलवार को अदालत में उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारित निर्देशित मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी। सिविल और फौजदारी के बाकी सभी मुकदमों की सुनवाई की अग्रिम तारीख 20 मई नियत की गई है।