जमीनों की बिक्री में व्यापारियों के साथ अधिकारी भी हैं दोषी
जोंस मिल संघर्ष समिति की मांग- रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी करे पूरे खेल की जांच 30 जनवरी तक एडीएम प्रोटोकाल कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं साक्ष्य
आगरा, जागरण संवाददाता। जीवनी मंडी रोड स्थित जोंस मिल की जमीनों की बिक्री में जितना व्यापारी दोषी हैं। उससे कहीं अधिक अधिकारी दोषी हैं। ऐसे में दोषी अफसरों और कर्मचारियों को चिन्हित कर सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जमीनों के पूरे खेल की जांच को रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी गठित होनी चाहिए। वहीं 30 जनवरी तक एडीएम प्रोटोकाल कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
शनिवार को खाटू श्याम मंदिर परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में जोंस मिल संघर्ष समिति के संरक्षक बृज मोहन अग्रवाल ने जिला प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन बिजली और पानी के कनेक्शन को रोक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही मुख्य सचिव आरके तिवारी को ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी के गठन की मांग की जाएगी। नेशनल चैंबर के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, अनिल मित्तल, कृष्णा अग्रवाल, दयानंद नागरानी, मुकेश जैन, प्रमोद अग्रवाल, अनिल जैन, हर्ष मौजूद रहे।
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मुकदमा दर्ज कराने की चल रही है तैयारी
जोंस मिल की जमीनों को फर्जी तरीके से बेचने पर जिला प्रशासन डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि जल्द ही संबंधित अफसरों के साथ बैठक की जाएगी। मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहसीलदार सदर को आदेश जारी किए जा चुके हैं।
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झूठा है एडीए, जैन मार्केट का पास है नक्शा
जोंस मिल संघर्ष समिति के सदस्य अरुण गुप्ता कहना है कि जीवनी मंडी पुलिस चौकी के पास जैन मार्केट है। वर्ष 2001 में मार्केट का एडीए से नक्शा पास हुआ था। एडीए अफसर झूठ बोल रहे हैं कि मार्केट अवैध है।
