UP Board Exam 2021: आगरा में नकल विहीन परीक्षा को सीमित ही रहेगी केंद्रों की संख्या

25 जनवरी तक जारी हो जाएगी केंद्रों की सूची। प्रतीकात्मक फोटो

UP Board Exam 2021 केंद्र बनने की चाहत पाले तमाम विद्यालय संचालक हुए मायूस। अपर मुख्य सचिव ने सिर्फ 10 फीसद वृद्धि की दी अनुमति। शासन ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए संशोधित कार्यक्रम और नीति जारी कर दी है।

Publish Date:Sat, 23 Jan 2021 07:52 AM (IST) Author: Tanu Gupta

आगरा, जागरण संवाददाता। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा नकल विहीन होगी। इसके लिए बोर्ड आनलाइन सूचनाओं से चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करने की तैयारी में है। सूची जारी होते ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला समिति उनका परीक्षण करेगी और 25 जनवरी तक उन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र संख्या बढ़ने की संभावना भी सिरे से नकार दी है।

कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए संभावना जताई जा रही थी कि इस बार बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या में काफी इजाफा होगा। इसके लिए विद्यालयों ने हाथ-पैर मारना भी शुरू कर दिया दिया था। लेकिन विद्यालय संचालकों का केंद्र बनने का ख्वाब इस बार भी टूटता दिख रहा है। कारण बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जरूरत पड़ने पर सिर्फ 10 फीसद तक ही केंद्र संख्या में वृद्धि होगी, इससे ज्यादा नहीं। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि शासन ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए संशोधित कार्यक्रम और नीति जारी कर दी है। इसमें अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र संख्या की 10 फीसद से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। बता दें कि पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में जिले में 258 केंद्र बनाए गए थे, जिनके लिए एक लाख 12 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था।

25 को जारी होगी केंद्र सूची

संशोधिक केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार 25 जनवरी तक जिला समिति को जिले के केंद्रों की सूची फाइनल कर बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करनी है। जिस पर 30 जनवरी तक आपत्तियां व शिकायत मांगी जाएंगी। नौ फरवरी तक आपत्तियों और शिकायतों का परीक्षण करते हुए निस्तारण करना होगा और जिला समिति के अनुमोदन से केंद्र सूची की संस्तुति करनी होगी। 13 फरवरी तक सभी सूचनाओं के निस्तारण के बाद सूचना अपलोड की जाएंगी। 18 फरवरी तक दोबारा आपत्तियां मांगी जाएंगी और 22 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण कर सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 

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