कन्फेडरेशन आफ टूरिज्म एसोसिएशंस ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन, रखीं आगरा के लिए ये 8 मांगें
बिजली बिल में माफ हो फिक्स्ड चार्ज मिले ब्याज मुक्त ऋण। संपत्ति कर जल कर जल मूल्य सीवर कर को माफ करने की मांग। मार्बल व स्टोन हैंडीक्राफ्ट को कम से कम दो वर्ष के लिए जीएसटी से मुक्त किया जाए।
आगरा, जागरण संवाददाता। कन्फेडरेशन आफ टूरिज्म एसोसिएशंस का प्रतिनिधिमंडल रविवार को केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल से मिला। कोरोना काल में डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक बंद रहे पर्यटन प्रतिष्ठानों पर देय संपत्ति कर, जल कर, जल मूल्य, सीवर कर और बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज माफ करने अौर ब्याज मुक्त ऋण दिलाने की मांग की गई।
कन्फेडरेशन के अध्यक्ष राजीव तिवारी के नेतृत्व में मिले पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने छावनी परिषद द्वारा व्यावसायिक वाहनों पर प्रस्तावित एंट्री टैक्स को लागू नहीं करने की मांग की। राजीव तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में पर्यटन उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। करीब डेढ़ वर्ष तक पर्यटन से जुड़े प्रतिष्ठान बंद रहे। पर्यटन कारोबार से जुड़े पांच लाख लोगों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हुआ है। प्रहलाद अग्रवाल, हाकिम सिंह सोलंकी, संजय शर्मा, राजीव सिंह ठाकुर, सर्वोत्तम सिंह, वकील कुरैशी, संजय कालरा, स्वीटी कालरा, अनूप गोयल, देवेंद्र गुप्ता, मेहरानउद्दीन माैजूद रहे।
यह भी उठाई मांग
1-सभी प्रकार के ऋण पर पिछले दो वर्ष की ब्याज माफ की जाए।
2-आगरा को गोवा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद व उत्तर-पूर्वी राज्यों व अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रस्तावित उड़ानों को शुरू कराया जाए।
3-ट्रैवल एजेंट, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टर, एंपोरियम संचालक, दुकानदारों, गाइड, फोटोग्राफर, टैक्सी ड्राइवर को ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाए।
4-स्मारकों पर काम करने वाले फोटोग्राफरों की लाइसेंस फीस को 25 हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये कराया जाए।
5-मार्बल व स्टोन हैंडीक्राफ्ट को कम से कम दो वर्ष के लिए जीएसटी से मुक्त किया जाए।
6-सिविल एन्क्लेव का निर्माण शीघ्र कराया जाए।
7-रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड को शिल्पग्राम व ताजमहल पश्चिमी गेट के पास आफिस उपलब्ध कराया जाए।
8-पर्यटन उद्योग से संबंधित वाहनों पर लगने वाले करों को माफ किया जाए।
