बाजार हुए अनलाक तो सिनेमाघरों को भी मिले राहत

संचालकों ने सिनेमाघर खोलने की अनुमति देने की मांग की बिजली बिल के फिक्स चार्ज लाइसेंस फीस में राहत देने की मुख्यमंत्री से अपील

By JagranEdited By: Publish:Sat, 12 Jun 2021 09:30 PM (IST) Updated:Sat, 12 Jun 2021 09:30 PM (IST)
बाजार हुए अनलाक तो सिनेमाघरों को भी मिले राहत
बाजार हुए अनलाक तो सिनेमाघरों को भी मिले राहत

आगरा,जागरण संवाददाता। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। सभी जगह अनलाक भी हो गया है। ऐसे में आगरा की सिनेमा इंडस्ट्री को भी अनलाक करने और बिजली बिल का फिक्स चार्ज व मनोरंजन कर को माफ करने की मांग उठने लगी है। सिनेमाघर संचालकों को कहना है कि सिनेमा इंडस्ट्री कोरोना की दोनों लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित रही है।

कोरोना संक्रमण की पहली लहर से सिनेमाघरों में छाया सन्नाटा अब तक बरकरार हैं। कोरोना की पहली लहर में सिनेमाघर छह माह से ज्यादा बंद रहे थे। इसके बाद खुले भी तो आधी क्षमता के साथ। सिनेमाघर संचालकों को उम्मीद थी कि 2021 में सिनेमाघरों में पुरानी रौनक लौटेगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर सिनेमाघरों को वीरान कर दिया है। सिनेमाघर संचालकों का कहना है कि सरकार को सिनेमाघरों को जल्द खोलने की अनुमति देनी चाहिए। इसके अलावा बंदी के दौरान का बिजली का फिक्स चार्ज व लाइसेंस फीस माफ करनी चाहिए। बंद सिनेमाघरों में हर माह करीब ढाई लाख तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्री सिनेमा के निमित अग्रवाल ने बताया कि सिनेमाघर भले ही बंद हैं, लेकिन बिजली का बिल चल रहा है। फिक्स और एनर्जी चार्ज ही करीब सवा लाख रुपये है। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन और सिनेमाघर के रखरखाव का खर्च करीब सवा लाख रुपये है। ऐसे में बडे़ सिनेमाघर संचालकों को हर माह ढाई लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मल्टीप्लेक्स में यह नुकसान कहीं ज्यादा है। माफ हो बिजली का बिल का फिक्स चार्ज व टैक्स

आगरा सिनेमाघर एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व राजीव सिनेमा के सुबोध गर्ग का कहना है कि कोरोना के चलते सिनेमाघरों के हालात खराब हैं। कई सिनेमाघर बंदी की कगार पर है। सरकार को जल्द सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल आधी लाइसेंस फीस माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकांश सिनेमाघर संचालकों की फीस रिफंड नहीं हुई है। मुख्यमंत्री को सिनेमाघर इंडस्ट्री को जिदा रखने के लिए बिजली के बिल का फिक्स चार्ज व टैक्स माफ करना चाहिए।

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