जनपद न्यायालय में आज भी कार्य नहीं करेंगे अधिवक्ता, देंगे धरना

आगरा, जागरण संवाददाता। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं ने बुधवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। दीवानी परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने गुरुवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का एलान किया है। आंदोलन में जिले की सभी तहसीलों की बार एसोसिएशन भी शामिल हो गई हैं। गुरुवार को वह भी काम-काज नहीं करेंगी। साथ ही अधिवक्ता किरावली तहसील का घेराव करेंगे।

दीवानी परिसर में बुधवार को उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति ने प्रभात फेरी निकालने के बाद धरना प्रदर्शन किया। जिसमें आगरा बार के सचिव राम प्रकाश शर्मा ने कहा कि खंडपीठ आंदोलन 1986 से चल रहा है। वर्तमान सरकार के सांसद रामशंकर कठेरिया और वर्तमान केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कंधे से कं धा मिलाने का साथ दिया है।

वहीं, पूर्व सचिव अनिल कुमार तिवारी, अमिताभ शर्मा ने कहा कि जस्टिस जसवंत सिंह कमेटी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखे के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे लागू कर आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित करने की मांग की थी। समिति के संयोजक अशोक भारद्वाज, दुर्ग विजय सिंह भइया ने कहा कि खंडपीठ की स्थापना को लेकर आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा। आंदोलन में आगरा की तहसीलों के साथ ही अन्य जिलों को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। बुधवार को समिति के कार्यवाहक संयोजक चौधरी अजय सिंह के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना-प्रदर्शन में यह रहे मौजूद

उदयवीर सिंह, सुरेंद्र लोधी, एसके सैनी, सत्येंद्र कुमार यादव, हेमंत भारद्वाज, नीरज शर्मा, बाबा दीवान सिंह, अरुण पचौरी, राजीव सोनी, तेज सिंह बघेल, राजीव कुलश्रेष्ठ, हरीओम शर्मा, रूपेश भारद्वाज, चंद्र शेखर शर्मा, पवन गुप्ता, विनोद कुमार सारस्वत आदि मौजूद रहे। जल्द होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों का सम्मेलन

उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अरुण सोलंकी, सचिव शैलेंद्र रावत, प्रवक्ता मनीष सिंह के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों का जल्द ही सम्मेलन होगा। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अन्य जिलों के अधिवक्ताओं को भी जोड़ जाएगा।