दीवानी अदालतों में 23 अप्रैल तक काम नहीं करेंगे वकील

दीवानी अदालतों में 23 अप्रैल तक काम नहीं करेंगे वकील

सभी बार एसोसिएशन ने वादकारियों से न्यायालय न आने का किया अनुरोध न्याय प्रशासन से विपरीत आदेश पारित न करने का आग्रह

JagranMon, 19 Apr 2021 09:30 PM (IST)

आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी बार एसोसिएशन ने सोमवार को संयुक्त रूप से 23 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। अधिवक्ताओं ने वादकारियों से 23 अप्रैल तक न्यायालय न आने का अनुरोध किया। वहीं, न्याय प्रशासन से पत्रावलियों पर कोई विपरीत आदेश पारित न करने का आग्रह किया है।

ताजनगरी में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इससे दीवानी परिसर भी अछूता नहीं है। यहां प्रतिदिन हजारों वादकारी, वकील और न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी आते हैं। अब तक कई न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसे लेकर सोमवार को आगरा बार एसोसिएशन, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन, कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन एवं जनमंद के पदाधिकारियों ने सामूहिक निर्णय लिया। सभी बार एसोसिएशन ने तय किया कि वह 20 से 23 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वादकारियों से भी अनुरोध किया है कि वह इन दिनों में दीवानी और कलक्ट्रेट परिसर में आने से बचें। यदि किसी को अति आवश्यक कार्य से न्यायालय आना पड़े तो वह कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करे। अधिवक्ताओं ने न्याय प्रशासन से भी आग्रह किया है कि वह 20 से 23 अप्रैल के बीच आने वाली पत्रावलियों पर सामान्य तिथि अंकित करें। अधिवक्ता व वादकारी की अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित न करें। बैठक में प्रमोद कुमार शर्मा, दुर्ग विजय सिंह भैया, सुरेश कुमार कुशवाह, चौधरी अजय सिंह, मोहम्मद असलम, पवन कुमार गुप्ता, कोमल सिंह वर्मा आदि मौजूद रहे।

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अधिवक्ताओं को दीवानी परिसर में ही वैक्सीन लगवाएं

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह दीवानी परिसर में ही उन्हें वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही कोविड जांच केंद्र स्थापित कराएं। न्यायिक अधिकारी समेत नौ कोरोना संक्रमित, आज बंद रहेंगी कोर्ट

दीवानी में एक न्यायिक अधिकारी और आठ कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पाजिटिव आई है। इसके चलते न्याय प्रशासन ने 20 अप्रैल को न्यायालय बंद रखने का फैसला किया है। मंगलवार को पूरे परिसर में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वहीं 21 अप्रैल को नवमी का अवकाश है। इसके चलते अदालतों में 22 अप्रैल से विधिवत कार्य होगा। सिविल और फौजदारी मामलों में सुनवाई की अग्रिम तारीख 20 मई नियत

मंगलवार को अदालत में उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारित निर्देशित मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी। सिविल और फौजदारी के बाकी सभी मुकदमों की सुनवाई की अग्रिम तारीख 20 मई नियत की गई है।

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