Plantation Campaign: क्या इस साल भी कागजों में हरियाली का ताज पहनेगी ताजनगरी?

आगरा, जागरण संवाददाता। इस साल भी प्रदेश सरकार एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर रिकार्ड बनाने की योजना बना रही है। एेसा ही कुछ प्रयास पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी ताजनगरी को हरियाली का ताज पहनाने की कवायद हुई थी। हरियाली फैली तो थी, लेकिन सिर्फ कागजों में। धरातल पर गड्ढे आज भी या तो खाली हैं या उनमें लगे पौधे दम तोड़ चुके हैं।

पिछले साल जिले में वन विभाग सहित 27 विभागों ने पांच जुलाई को पौधोरोपण का लक्ष्य पूरा किया था। जिसमें वन विभाग ने 37.61 हजार पौधे लगाने की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। जबकि शासन से आगरा जिले को 37.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य पूरा करने के लिए हर विभाग को वन विभाग ने पौध उपलब्ध कराई थी। सभी विभागों ने भी पौधे लगाकर खानापूर्ति कर दी। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने साकेत चौराहे से लेकर अवधपुरी के तिराहे, अवधपुरी सौ फीटा रोड पर पौधे लगाने का कार्य किया था। वर्तमान में स्थिति यह है कि यहां एक भी पौधा नहीं दिखता।कुछ गड्ढे भी दिखते हैं, जो संभवत: पौधे लगाने के लिए किए गए थे।जो पौधे लगाए गए थे, वे सूख कर खत्म हो चुके हैं।

इस साल भी मिल चुकी है गड्ढों की सूची

वन विभाग के प्लांटेशन मानिटरिंग सिस्टम पोर्टल में हर विभाग का लक्ष्य, उसके द्वारा किए गड्ढे आदि की जानकारी भरी जाती है। वन अधिकारियों के अनुसार पौधों का वितरण पोर्टल पर लागइन आइडी के माध्यम से पौधों की संख्या, प्रजाति, पौधे लेने वाला विभाग का नाम व व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है। उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट होता है, इसी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद नर्सरी से पौध उपलब्ध होती है। इस साल भी यही व्यवस्था की गई है। इस साल 26 विभागों से वन विभागों को जो सूची मिली है, उसके अनुसार 30 लाख से ज्यादा गड्डे हो चुके हैं। शासन से इस साल आगरा को 45 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

इन प्रजातियों के वितरित हुए थे पौधे

पिछले साल वन विभाग द्वारा अनार, अमरूद, अर्जुन, इमली, आंवला, कटहल, जामुन, नीम, लिसोड़ा, गुलमोहर, शहतूत, सहजन, गूलर, पापड़, बकांद, बेलपत्र, यूकेलिप्टस, सिरस, कंजी, किन्नू आदि के पौधे वितरित किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्य

वन विभाग- 1318900

पर्यावरण विभाग- 65900

ग्राम्य विकास विभाग- 1364400

राजस्व विभाग- 154300

पंचायतीराज विभाग- 154300

आवास विकास विभाग- 8900

औद्योगिक विकास विभाग- 4100

नगर विकास विभाग- 185600

लोक निर्माण विभाग- 13500

सिंचाई विभाग- 13500

रेशम विभाग- 19407

कृषि विभाग- 261400

पशुपालन विभाग-6200

सहकारिता विभाग- 5500

उद्योग विभाग- 10600

उर्जा विभाग-5000

माध्यमिक शिक्षा- 3100

बेसिक शिक्षा- 3100

प्रावधिक शिक्षा- 6700

उच्च शिक्षा- 25500

श्रम विभाग- 4200

स्वास्थ्य विभाग- 10700

परिवहन विभाग- 4200

रेलवे विभाग- 20600

रक्षा विभाग- 8900

उद्यान विभाग- 93900

पुलिस विभाग- 8900