Land Scam: आगरा इनर रिंग रोड पर हुआ बड़ा घोटाला, सिक्कों की खनक ने बदली रोड से जमीनों की दूरी
एडीएम प्रशासन की दो बार जांच में दोषी पाए गए अफसर और कर्मचारी दो साल से नहीं हो रही थी कोई कार्रवाई। बैनामा कराते समय भूमि रोड और आबादी से दूर प्रतिकर के भुगतान में हो गई पास रेट से अधिक किया गया भुगतान।
आगरा, जागरण संवाददाता। इनर रिंग रोड की जमीन खरीद में खेल सुनियोजित तरीके से हुआ है। सिक्कों की खनक ने अफसरों और कर्मचारियों को चकाचौंध कर दिया। खनक के चलते रोड से जमीनों की दूरी बदल गई। यानी बैनामा कराते समय भूमि रोड और आबादी से दूर थी लेकिन प्रतिकर के भुगतान में इसे पास दिखाया गया। यहां तक निर्धारित रेट में भी गुपचुप तरीके से बदलाव कर दिया गया। एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव की दो बार हुई जांच में अफसरों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया। यह जांच वर्ष 2019 में हुई थीं लेकिन दो साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।
यह है जांच रिपोर्ट
- भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1984 की धारा 17 (तीन-क) के तहत कब्जा लेने से पूर्व 80 फीसद प्रतिकर का भुगतान होना चाहिए।
- गुतिला में 176, गंगरूआ में 68, देवरी में 15, बरौली अहीर में 86 भू स्वामी अधिग्रहण से प्रभावित रहे। नोटिस ठीक तरीके से तामील नहीं की गई। किसानों को बिना 80 फीसद प्रतिकर दिए जमीन ले ली गई।
- जिन किसानों को नोटिस दिए गए लेकिन कब जारी हुए और किस तारीख में किसानों को रिसीव कराए या फिर लौटाए गए, इसका कोई उल्लेख नहीं है।
- 28 फरवरी 2011 को जमीन का रेट 648 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया था लेकिन इस रेट से कहीं अधिक भुगतान किया गया।
- बिना करार के भुगतान किया गया और जमीन पर कब्जा लिया गया।
- रहनकलां के किसान छोटेलाल, गंगा, विजय कुमार, हरभेजी, गुलकंदी देवी, रायपुर के किसान राजपाल सिंह और कालीचरण की जमीनों का बैनामा वर्ष 2014 में हुआ था। बैनामा के वक्त जमीन रोड और आबादी से दूर दिखाई गई जबकि प्रतिकर के भुगतान में रोड के किनारे दिखाया गया।
- धारा-6 जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होने, दरों के अनुमोदन के बाद अर्जन निकाय द्वारा मूल किसानों के स्थान पर बैनामा धारकों से विधि विरुद्ध करार किया गया। प्रतिकर का भुगतान किया गया।
आठ से दस दिनों के भीतर दोषियों पर होगी कार्रवाई
इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल की जमीन खरीद में हुए खेल में तीन विभाग के अफसर और कर्मचारी फंस रहे हैं। इसमें पहला विभाग एडीए, दूसरा यूपीएसआइडीए और तीसरा तहसील सदर और एत्मादपुर, और एसएलओ कार्यालय है। एडीए और यूपीएसआइडीए के कर्मचारियों पर कार्रवाई की संस्तुति हो गई है जबकि तहसील सदर और एत्मादपुर के लेखपालों और कानूनगो, राजस्व निरीक्षकों, एसएलओ कार्यालय के अफसर और कर्मचारियों पर कार्रवाई होना बाकी रह गया है। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि संबंधित अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। आठ से दस दिनों के भीतर कार्रवाई होगी।
नहीं बख्शे जाएंगे दोषी : मंडलायुक्त अमित गुप्ता कहना है कि जमीन खरीद में हुए खेल में कोई भी अफसर और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। डीएम और एडीए उपाध्यक्ष से दोषियों की रिपोर्ट मांगी गई है। एडीए उपाध्यक्ष की रिपोर्ट मिल गई है।
