Waste to Energy Plant: कुबेरपुर में खरीदी जाएगी 10 हेक्टेअर जमीन, एडीए ने जमा कराए 1.81 करोड़ रुपये
खत्ताघर कुबेरपुर में दस हेक्टेअर जमीन की होगी खरीद। 25 किसानों को बांटा जाएगा प्रतिकर। 48 घंटे में एसएलओ कार्यालय करेगा जमीन का अवार्ड। कंपनी व नगर निगम प्रशासन में हो सकेगा जमीन का अनुबंध। 170 करोड़ रुपये से लगेगा प्लांट।
आगरा, जागरण संवाददाता। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) कार्यालय में दस हेक्टेअर जमीन की खरीद के लिए 1.81 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। एसएलओ कार्यालय 48 घंटे में जमीन का अवार्ड करेगा। 25 किसानों को प्रतिकर का भुगतान होगा।
दस्तावेजों में किसानों के नाम दर्ज जमीन को नगर निगम के नाम अंकित किया जाएगा। इससे स्पाक ब्रेसान कंपनी और निगम प्रशासन में जमीन को लेकर अनुबंध हो सकेगा। कंपनी 170 करोड़ रुपये से 15 मेगावाट की क्षमता का प्लांट लगाएगी। इसके लिए हर दिन 800 टन कूड़े की जरूरत है। शुरुआत में प्लांट को दस मेगावाट की क्षमता पर चलाया जाएगा, इसके लिए हर दिन 500 टन कूड़ा चाहिए होगा। निवर्तमान एसएलओ अरुण कुमार ने बताया कि वर्ष 2012-13 में कुबेरपुर स्थित खत्ताघर की जमीन की खरीद हुई थी। बकाया धनराशि न देने के चलते एडीए के नाम पर जमीन नहीं हो पा रही थी।
अक्टूबर से सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में होगा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन
नगर निगम प्रशासन अक्टूबर से सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करेगा। इसमें साइट ए, बी, सी और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क (ईपीआइपी) शामिल होगा। निगम प्रशासन कूड़ा कलेक्शन का टेंडर जारी करने जा रहा है। इसकी अंतिम तारीख नौ अक्टूबर है। कूड़ा कलेक्शन के अलावा मशीनों से नाली और नालों की सफाई कराई जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर रोड और गलियों की मरम्मत होगी।
सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में चार सौ भूखंड हैं। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआइडीए) ने 95 भूखंड की बिक्री कर दी है। तीनों साइट में आधा दर्जन से अधिक पार्क हैं। नालियां और नाले चोक पड़े हैं। पार्क में कूड़ा फेंका जाता है। रोड और गलियां जर्जर हैं। शिकायतों के बाद भी इनका निर्माण नहीं किया जा रहा है। दैनिक जागरण ने हाल ही में सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली की खबर प्रकाशित की थी। इसे लेकर मेयर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने बैठक की और औद्योगिक क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। नगर आयुक्त ने बताया कि पूरे क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन होगा।
सिर्फ तीन फैक्ट्री स्वामियों ने जमा किया टैक्स
सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र के तीन फैक्ट्री स्वामियों ने 12 लाख रुपये का व्यवसायिक हाउस टैक्स जमा किया है। शासन ने जबरन टैक्स की वसूली पर रोक लगा रखी है।
