Twitter को सरकार ने फिर लगाई लताड़, कहा- विदेशी कंपनियां फॉलो करें भारतीय कानून

नई दिल्ली, टेक डेस्क। केंद्र सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर Twitter का स्पेशल स्टेट्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। Twitter के अड़ियल रुख के बाद सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से Twitter को कोई भी छूट नहीं देने का निर्णय किया गया है। इस मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रिसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीब सांयाल ने कहा है कि कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि खासतौर पर जब विदेशी कंपनियां भारत के आंतरिक राजनीति में किसी एक पार्टी लाइन लेती हैं, या फिर पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा लेती हैं, तो ऐसी घटनाएं विदेशी उपनिवेशवाद की तरफ इशारा करती हैं। किसी देश के आंतरिक मामलों में फिजिकल तौर पर दखल देना संभव नहीं है। लेकिन डिजिटल उपनिवेशवाद काफी बुरा है।

Companies must follow laws, esp when foreign company takes sides in internal political debates. Many such incidents have led to foreign colonisation. It may not happen physically but digital colonisation is bad enough: Sanjeev Sanyal, Principal Economic Advisor, Finance Ministry pic.twitter.com/F3ANPe1lLX— ANI (@ANI) June 16, 2021

Twitter का खत्म हुआ स्पेशल स्टेट्स 

Twitter के इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) दर्जा खत्म होने से अब कंटेंट को लेकर किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर Twitter के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि बीते 5 जून को सरकार ने नियमों का पालन करने की अंतिम चेतावनी दी थी। लेकिन बार-बार की चेतावनी के बाद Twitter ने नये नियमों का पालन नहीं किया। इसके चलते सरकार को कार्रवाई को मजबूर होना पड़ा।

क्या होगा असर इंटरमीडियरी दर्जा खत्म होने पर Twitter सामान्य मीडिया की श्रेणी में आ जाएगा। Twitter पर चलने वाले किसी भी कंटेंट, वीडियो या किसी अन्य चीज को लेकर मुकदमा दर्ज होता है तो Twitter भी उसमें पार्टी बनेगा और भारतीय दंड संहिता के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार के पास Twitter को ब्लाक तक करने का अधिकार मिल जाएगा।