महंगा हो सकता है Airtel का रिचार्ज, कंपनी करेगी टैरिफ में इजाफा, सुनील मित्तल ने किया ऐलान

सुनील मित्तल का मानना है कि केंद्र सरकार की तरफ से टेलिकॉम सेक्टर के लिए किये गये रिफॉर्म के ऐलान से टेलिकॉम कारोबार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इससे टेलिकॉम सेक्टर की सभी कंपनियों साथ आएगी और एक साथ मिलकर काम करेंगी।

By Saurabh VermaEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 05:55 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 05:55 PM (IST)
महंगा हो सकता है Airtel का रिचार्ज, कंपनी करेगी टैरिफ में इजाफा, सुनील मित्तल ने किया ऐलान
यह सुनील मित्तल की प्रतीकात्मक फाइल फोटो है।

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार की तरफ से टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है।इस पर टेलिकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल (Bharti Airtel) का बयान आया है। मामले में Airtel के चेयरमैन सुनील मित्तल का कहना है कि कंपनी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) भुगतान की छूट का फायदा उठाकर अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में काम करेगी। कंपनी छूट के बाद कैश फ्लो को तेज कर सकेगी, जिससे नेटवर्क विस्तार और 5G के विकास पर फोकस किया जा सकेगा। सुनील मित्तल का मानना है कि केंद्र सरकार की तरफ से टेलिकॉम सेक्टर के लिए किये गये रिफॉर्म के ऐलान से टेलिकॉम कारोबार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इससे टेलिकॉम सेक्टर की सभी कंपनियों साथ आएगी और एक साथ मिलकर काम करेंगी। इससे भारत के टेलिकॉम सेक्टर की ग्रोथ के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी।

टैरिफ की दरों में किया जा सकता है इजाफा 

सुनील मित्तल ने उम्मीद जताई है कि टेलिकॉम नियामक संस्था Trai टेलिकॉम इंडस्ट्री की अन्य डिमांड को ध्यान में रखेगी। और 5G स्पेक्ट्रम के लिए उचित रिजर्व प्राइस रखेगी। मित्तल की मानें, टेलिकॉम दरों को बढ़ाने की जरूरत है। Airtel ने ऐलान किया है कि उसकी तरफ से कुछ प्लान में टैरिफ बढ़ाने की शुरुआत की जा सकती है। साथ ही जीएसटी, लाइसेंस फीस, उच्च शुल्क दरों पर भी काम करने की जरूरत है। हालांकि यह एक अलग मुद्दा है। मित्‍तल ने कहा कि सरकार की तरफ से जब भुगतान को इक्विटी में बदलने अथवा नकद भुगतान को लेकर पेशकश आएगी, तब मामले पर गौर किया जाएगा।

4 साल की छूट का ऐलान 

मित्तल ने मोराटोरिम के इंटरेस्ट ऑन पेमेंट के संबंध में उस वक्त बात करना बेहतर होगा, जब सरकार की तरफ से इक्विटी कन्वर्जन मैकेनिज्म या फिर कैश पेमेंट का ऑफर आएगा। बता दें कि सरकार ने बीते बुधवार को टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज की मंजूरी दी थी। जिसमें कंपनियों के लिए चार साल तक बकाया भुगतान में छूट का लाभ दिया गया है। साथ ही टेलिकॉम सेक्टर में 100 फीसदी विदेशी निवेश का ऐलान किया था।

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