Rajasthan: हनुमान बेनीवाल पर हमले के मामले में राजस्थान के गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक तलब

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले को लेकर विशेषाधिकार हनन के मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। संसद की विशेषाधिकार समिति यह सुनवाई करेगी। इस दौरान प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। लोकसभा सचिवालय के द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार को सूचित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा सचिवालय ने इस सुनवाई से पहले सांसद बेनीवाल के भाषणा की प्रति, इस प्रकरण को लेकर पुलिस में दर्ज हुई एफआइआर और बयानों की प्रति भी मंगवाई है। विशेषाधिकार हनन समिति इससे पहले मुख्य सचिव को भी तलब कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर,2019 को राजस्थान में बाड़मेर जिले के बायतु में बेनीवाल के काफिले पर हमला हुआ था।

इस मामले में बेनीवाल और उनके समर्थकों ने पुलिस में मामला दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज नहीं किया। इस पर बेनीवाल ने संसद के शीतकालीन सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दिया था। इस पर समिति सुनवाई कर रही है। बेनीवाल के काफिले पर हमला उनके द्वारा बायतु में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक और राज्य सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद हुआ था। बेनीवाल ने यहां एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए चौधरी को लेकर टिप्पणी की थी। 

गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल ने दिसंबर, 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) छोड़ने की घोषणा की थी। बेनीवाल ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि देशभर का किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से सड़क पर हैं। किसान तेज सर्दी में सड़क पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। बेनीवाल ने कहा कि किसान और जवान मेरी ताकत है। इसके कारण ही हमारी पार्टी के प्रदेश में तीन विधायक और मैं खुद सांसद हूं। अपने समर्थकों के साथ शनिवार दोपहर बाद जयपुर के कोटपुतली से किसानों के जुलूस के साथ शाहजहांपुर-खेड़ा बॉर्डर पहुंचे बेनीवाल ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।