राजस्थान में आर्थिक पिछडों को आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान आर्थिक पिछडों को दस प्रतिषत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष के सदस्य इस मामले में सरकार की मंषा स्पष्ट करने की मांग को लेकर वैल में आ गए और काफी देर तक नारेबाजी की। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोषी से मिली व्यवस्था के बाद हंगामा खत्म हुआ।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भाजपा की विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि केन्द्र सरकार आर्थिक पिछडों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ दे चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पर कोई निर्णय नही किया है। राज्य में कई जगह इसे लेकर आंदोलन हो रहे है। राज्य सरकार को इस बारे में घोषणा करनी चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो प्रतिपक्ष के नेता इस मांग को लेकर वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे।

इनकी मांग थी कि सरकार आर्थिक पिछडों को आरक्षण देने की घोषणा करे। नारेबाजी के दौरान ही राज्य सरकार के उर्जा मंत्री बी.डी.कल्ला ने कहा कि हमारी पार्टी 2003 में ही आर्थिक पिछडों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। भााजपा ने तो चार प्रतिशत आरक्षण कम कर दिया। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का प्रारूप् जब राज्य विधानसभा के पास आएगा तो इस बारे में सरकार निर्णय करेगी। उन्होंने भाजपा इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। इसके बाद भी प्रतिपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी चलती रही।

बाद में विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने कहा कि अभी राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुददो का जवाब देंगे। विधानसभा अध्यक्ष की व्यववस्था के बाद प्रतिपक्ष के सदस्य अपने संज्ञान पर लौट गए।