टेलीफोन टैपिंग मामला: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच

जागरण संवाददाता, जयपुर। टेलीफोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शुक्रवार को पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजकर 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले भी उन्हे पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वह नहीं गए थे। इसी बीच उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 13 जनवरी, 2023 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। 

टेलीफोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शुक्रवार को पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजकर 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले भी उन्हे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गए थे। इसी बीच उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 13 जनवरी,2023 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लोकेश शर्मा से पूछताछ की अनुमति दी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा यह पूछताछ कर सकती है कि जुलाई,2020 में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो उन्हे कहां से मिले थे और उन्हे किन-किन को वायरल किए थे । वह अब तक कहते रहे हैं कि उन्हे ऑडियो सोशल मीडिया से मिले थे।उल्लेखनीय है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय फोन टैपिंग के आरोप लगे थे । उस समय तीन ऑडियो वायरल हुए थे ।

कांग्रेस ने उन ऑडियो में जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत का दावा किया गया था। कांग्रेस का दावा था कि ऑडियो में विधायकों की खरीद-फरोख्त कोे लेकर बातचीत हुई थी। फोन टैपिंग से जुड़े मामले में राजस्थान एसओजी ने संजय जैन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। एसओजी ने शेखावत को नाम भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया था। इस मामले में शेखावत के तुगलक रोड़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शेखावत ने राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था।

दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा और कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज होने पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाया था। इस मुदे को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी ।