Rajasthan School: राजस्थान में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल
कोरोना की तीसरी लहर सितंबर माह में आने की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिलहाल स्कूल नहीं खोलने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में अभी स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर सितंबर माह में आने की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिलहाल स्कूल नहीं खोलने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों की वैक्सीन आ जाए और करीब 60 फीसद बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए, तब ही स्कूल खोले जाने चाहिए। सीएम ने भी विशेषज्ञों की सलाह पर सहमति जताई है। कई राज्यों में स्कूल खोले जाने के बाद वहां बच्चों के संक्रमित मिलने की बात भी सीएम को बताई गई है। विशेषज्ञों ने सीएम से कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जा सकते हैं, लेकिन स्कूल खोलना ठीक नहीं है।
सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी, कोरोना के लिए बनाई गई राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. वीरेंद्र सिंह और जेकेलोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एमएल गुप्ता ने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता व बचाव के लिए सही तरह से गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती, तब तक स्कूल खोलना उचित नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले कुछ समय से कई बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेट्री सिंड्रोम के मामले सामने आए हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सितंबर तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। दरअसल, पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल खोले जाने पर विचार हुआ। इसके अगले दिन शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दो अगस्त से स्कूल खोलने के निर्देश भी जारी कर दिए। हालांकि सीएम ने हस्तक्षेप कर डोटासरा के आदेश को निरस्त करवाया। इसके बाद सीएम लगातार विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण में पहले के मुकाबले भारी कमी दर्ज होते ही स्कूल-कालेजों सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सिलसिला फिर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश, बिहार व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने नौवीं से 12वीं तक के स्कूलों को अपनी सहूलियत के आधार पर खोल दिए हैं। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी इसको लेकर असमंजस में हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र ने राज्यों के असमंजस को खत्म करने को लेकर रुचि दिखाई है। साथ ही, संकेत दिया है कि राज्यों के साथ चर्चा करके जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी जारी की जाएगी।
