राजस्थान सरकार बनाएगी राज्य गैस नीति-गैस वितरण व्यवस्था को योजनाबद्ध करने पर जोर

राजस्थान में शहरी गैस वितरण व्यवस्था को योजनाबद्ध और सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य शहरी गैस वितरण नीति- 2020 बनाई जाएगी। इसके साथ ही सीएनजी वाहनों के लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए भी आधारभूत ढांचा तैयार करने की योजना बनाई जाएगी।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Tue, 22 Sep 2020 11:55 AM (IST) Updated:Tue, 22 Sep 2020 11:55 AM (IST)
राजस्थान सरकार बनाएगी राज्य गैस नीति-गैस वितरण व्यवस्था को योजनाबद्ध करने पर जोर
राजस्थान राज्य शहरी गैस वितरण नीति- 2020

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में शहरी गैस वितरण व्यवस्था को योजनाबद्ध और सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य शहरी गैस वितरण नीति- 2020 बनाई जाएगी। इस नीति में शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण, उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की आवश्यकतानुसार स्थापना का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएनजी वाहनों के लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए भी आधारभूत ढांचा तैयार करने की योजना बनाई जाएगी।

राज्य में गैस नीति को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का वितरण नेटवर्क विकसित किया जा सकेगा। डॉ. अग्रवाल ने राजस्थान राज्य गैस लि. के प्रबंध संचालक डॉ. संजीव पाठक से इस पर विस्तार से चर्चा कर शहरी गैस वितरण नीति का प्रारूप जल्द से जल्द तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि गैस नीति में राज्य के सभी शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से शहरी गैस वितरण का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। शहरों में प्राकृतिक गैस के पाइप लाइन के माध्यम से वितरण का आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19 शहरों के लिए विभिन्न कंपनियों को अधिकृत किया गया है, लेकिन समुचित मॉनेटरिंग व समन्वय के अभाव में शहरी गैस वितरण नेटवर्क गति नहीं पकड़ सका है। प्रस्तावित नीति में हरित और स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। शहरी गैस वितरण आधारभूत संरचना को तेजी से विकसित करने, प्राकृतिक गैस के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन तथा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने पर ध्यान दिया जाएगा । 

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