Rajasthan: ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड जारी करेगी राजस्थान सरकार

राज्य ब्यूरो, जयपुर। Rajasthan government. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब राज्य सरकार की ओर से उनकी संपत्ति के लिए 'संपत्ति कार्ड' दिया जाएगा। इससे गांवों में आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने का अनुमान है।

राजस्थान के गांवों में आबादी क्षेत्रों का अभी सही ढंग से सीमांकन नहीं हुआ है। इसके चलते बड़ी संख्या में संपत्ति विवाद सामने आते हैं। गांव के विकास की योजना भी सही ढंग से तैयार नहीं हो पाती है। इसे देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के समस्त 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर ग्राम मानचित्र तैयार किए जाएंगे।

राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रदेश के समस्त गांवों की आबादी क्षेत्र का ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। यह काम अगले दो वर्ष में होगा। सर्वे में गांव के समस्त मकान मालिकों के स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। इस सर्वे के माध्यम से गांवों के आबादी क्षेत्र में संपत्ति एवं परिसंपत्ति रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सकेगा, संपत्तियों का वैध रिकॉर्ड तैयार होगा तथा संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी।

पायलट ने बताया कि इस सर्वे में व्यक्ति गत संपत्तियों का सर्वे एवं रिकॉर्ड तैयार करने के साथ-साथ सामुदायिक परिसंपत्तियों जैसे कि ग्रामीण सड़कें, तालाब, नहर, खुली जगह यथा पार्क, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र आदि का भी सर्वे किया जाएगा। इसके बाद नक्शे तैयार किए जाएंगे। इस योजना से तैयार होने वाले रिकॉर्ड एवं मानचित्र ग्राम पंचायत, तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध होंगे तथा इसके लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे तथा नियमित रूप से अपडेट किए जाएंगे।