Rajasthan Corona vaccine: राजस्थान में टीकाकरण पर राज्य और केंद्र के मंत्री में राजनीति

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कांग्रेस के लोग क्लाउन पोॅलिटिक्स पर उतर आए हैं। शेखावत ने लिखा माना कि कांग्रेस का मानसिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ा हुआ है लेकिन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अब सबको पता चल गया कांग्रेस की वैक्सीन पाॅलिटिक्स।

Priti JhaSun, 13 Jun 2021 09:46 AM (IST)
राजस्थान में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

जागरण संवाददाता, जयपुर। टीकाकरण को लेकर राजस्थान के उर्जामंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला द्वारा दिए गए बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस के लोग क्लाउन पोॅलिटिक्स पर उतर आए हैं। दरअसल, कल्ला ने पिछले दिनों हनुमानगढ़ में कहा था कि केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों की जगह बुजुर्गाें को लगाया जा रहा है। जबकि बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम कोरोना से मर जाएं तो कोई बात नहीं लेकिन टीका पहले हमारे बेटे और पोतों को पहले लगाया जाना चाहिए। उनका जीवन बचना जरूरी है।

उन्होंने कहा था कि मैने खुद बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना कि हम तो 80-85 साल के हो गए, हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं पहले भावी पीढ़ी बचाओ। कल्ला का यह ऑडियो शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तो शेखावत ने निशाना साधते हुए कहा, वैक्सीन खरीद से लेकर बर्बादी करने तक, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली हर तरह की राजनीति करने के बाद इनका अगला कदम बच्चे, जवान और बुजुर्ग हैं, किसको वैक्सीन लगनी चाहिए, किस को नहीं। शेखावत ने लिखा, माना कि कांग्रेस का मानसिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अब सबको पता चल गया कांग्रेस की वैक्सीन पाॅलिटिक्स।

बाल श्रम रोकथाम में लिए बनेगी हाई पॉवर कमेटी

जानकारी हो कि उधर, सीएम गहलोत ने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए एक राज्य स्तरीय हाई पॉवर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। बाल श्रम निषेध दिवस पर शनिवार को वेबीनार को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बाल श्रम रोकने व उनके पुनर्वास के लिए राज्य को मॉडल स्टेट बनाने के लिए काम हो रहा है। सरकार ने हर बच्चे को बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ का नेहरू बाल संरक्षण कोष बनाया है। मजदूरी करने वालों को छुड़ाने के बाद पुनर्वास के लिए योजना बनाई गई है। इसके लिए कानून का भी कठोरता से पालन करवाया जाएगा। 

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