Invest Rajasthan Summit: निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में रोड शो करेगी राजस्थान सरकार

Invest Rajasthan Summit निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन के लिए राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत एक दिसंबर को दिल्ली में रोड शो में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इलेक्ट्रिक वाहन अक्षय ऊर्जा पेट्रोकेमिकल खदानें और खनिज रोड शो के फोकस क्षेत्र होंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 02:40 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 03:31 PM (IST)
Invest Rajasthan Summit: निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में रोड शो करेगी राजस्थान सरकार
राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत। फाइल फोटो

जयपुर, प्रेट्र। राजस्थान सरकार राज्य में निवेश करने और अगले महीने जयपुर में होने वाले 'इन्वेस्ट राजस्थान' शिखर सम्मेलन के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली में रोड शो करेगी। राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत एक दिसंबर को दिल्ली में रोड शो में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इलेक्ट्रिक वाहन, अक्षय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, खदानें और खनिज रोड शो के फोकस क्षेत्र होंगे। निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन 24-25 जनवरी को जयपुर में होगा। दुबई एक्सपो 2021 के इंडिया पवेलियन में राजस्थान सप्ताह को बहुत बड़ी प्रतिक्रिया मिली और राज्य ने दुबई से 45,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) और एलओआई (आशय पत्र) प्राप्त किए हैं। राज्य का लक्ष्य इसके साथ जुड़ना है। राज्य के उद्योग विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली और एनसीआर में अब निवेशक हैं। 

गौरतलब है कि अक्टूबर, 2019 में राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए तीन वर्ष तक किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद राजस्थान में दो हजार से ज्यादा निवेशकों ने निवेश की इच्छा जताई थी। राजस्थान सरकार ने फैसला किया था कि राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए तीन वर्ष तक उद्यमियों को किसी भी तरह की सरकारी अनुमति या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। नया उद्योग लगाने के लिए बस सरकार को सूचित करना पर्याप्त कर दिया गया था। इसके लिए उद्योग विभाग का एक पोर्टल बनाया गया है। उद्योग विभाग के इस राजउद्योगमित्र पोर्टल पर दो हजार से अधिक निवेशकों ने आवेदन कर उद्योग लगाने की मंशा जताई है। सरकार के उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री ने कहा था कि यह बहुत अच्छे संकेत है और राजस्थान की इस क्रांतिकारी पहल को केंद्र सहित करीब 14 प्रदेश इस कानून को अपने प्रदेशों में लागू करने के लए अध्ययन करा रहे हैं। हाल में राज्य के 24 औद्योगिक परिसंघों, चार विशेष आमंत्रित सदस्यों सहित औद्योगिक सलाहकार समिति के उद्योग, वित्त, राजस्व, रीको, श्रम सहित 14 विभागों के प्रतिनिधियों से नई औद्योगिक नीति के प्रारूप पर चर्चा भी की। 

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