नहीं मिली मंजूरी तो सेवानिवृत्ति का पत्र लिखकर धरना स्थल पर रवाना हुए उदयपुर के डॉ. अशोक

उदयपुर के बड़गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. अशोक शर्मा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अधिकार से उन्हें नहीं रोका जा सकता। वह वन मैन डॉक्टर टीम के रूप में किसानों को चिकित्सकीय सेवा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य सरकार उनको मंजूरी नहीं दी लेकिन वह सेवा कार्य के लिए इसका इंतजार नहीं कर सकते।

Prateek KumarTue, 08 Dec 2020 10:49 PM (IST)

उदयपुर, सुभाष शर्मा। हरियाणा—दिल्ली बार्डर पर तेज ठंड के दौरान धरना दिए बैठे किसानों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदयपुर के डॉ. अशोक शर्मा मंगलवार दोपहर रवाना हो गए। राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग के साथ उदयपुर से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उनका हक है और वह सेवा कार्य के लिए सरकारी नौकरी छोड़ सकते हैं।

बड़गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ.अशोक शर्मा मंगवार दोपहर दो बजे तक सरकारी सेवा के लिए यहां से अपनी निजी कार से रवाना हो गए। जिसमें उन्होंने एक लाख रुपए कीमत की दवा भी रखी हुई है, जो बीमारों को नि:शुल्क दी जानी है। अपने रहने के लिए उन्होंने कार को भी मॉडीफाई करा लिया है ताकि उसी में आराम कर सकें ओर सो पाएं। जाते समय उनका कहना था कि उन्होंने विभाग को आगामी नौ दिसम्बर से पंद्रह दिसम्बर तक आकस्मिक अवकाश तथा आठ नवम्बर को दोपहर बाद मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी थी।

उन्होंने लिखा कि वह हरियाणा—दिल्ली सीमा पर धरने पर डटे किसानों को सर्दी के मौसम को देखते हुए मानवता के नाते चिकित्सकीय सेवा देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर वह रवाना हो रहे हैं। साथ में वह अपने साथ एक लाख रुपए कीमत की दवाइयां भी लेकर जा रहे हैंं। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे प्रार्थना पत्र में अवकाश मंजूर नहीं करने की स्थिति में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पत्र भेज दिया है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अधिकार से उन्हें नहीं रोका जा सकता। वह वन मैन डॉक्टर टीम के रूप में किसानों

को चिकित्सकीय सेवा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य सरकार उनको मंजूरी नहीं दी लेकिन वह सेवा कार्य के लिए इसका इंतजार नहीं कर सकते। इधर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दिनेश खराड़ी का कहना है कि मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

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