हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले- नागरिक संहिता बिल देश की जरूरत

जयपुर, जागरण संवाददाता। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक संशोधन बिल की पैरवी करते हुए कहा कि सांसदों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन का अहम हिस्सा भारत में बताया, उन्हे नागरिकता देने में किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।

जयपुर दौरे पर आए चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना और नागरिकता संशोधन बिल लाना देश की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान से उनके परिवार का अहम रिश्ता रहा है,आगामी दिनों में उनकी पार्टी यहां अपना विस्तार करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि ओवरलोडिंग और अवैध शराब के कारोबार से राजस्थान और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों को नुकसान हो रहा है और इस संबंध में मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में गौतस्करी बढ़ी है और इसकी वजह राजस्थान में इसे खुली छूट दिया जाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन जब नेतृत्व देने की बात आई तो एक भी युवा को आगे नहीं किया गया। 

बारां जिले में आरक्षण की सीमा बढ़ाई

राजस्थान सरकार ने सहरिया बहुल बारां जिले में सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण को अब एक प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही आíथक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। इस बारे में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया।

बारां जिले में वर्तमान में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1 प्रतिशत,सहरिया आदिम जाति के लिए 25 प्रतिशत,अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत,अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

बुधवार को मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के बाद अब बारां जिले में अति पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत,आíथक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा । इस तरह से अब बारां में सरकारी नौकरियों में आरक्षण 64 प्रतिशत प्राप्त हो सकेगा।