Corona Guideline: राजस्थान में कोरोना गाइडलाइन पालन कराने गए कांस्टेबल की हत्या

राजस्थान में कोरोना गाइडलाइन पालन कराने गए कांस्टेबल की हत्या। फाइल फोटो

Corona Guideline करौली जिले के मंडरायल में पुलिस कांस्टेबल की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना कस्बे में सब्जीमंडी के पास हुई। दुकान खुली होने की सूचना पर कोविड गाइडलाइन के तहत बंद कराने पहुंचे कांस्टेबल गोलकेश शर्मा पर अज्ञात लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया।

Sachin Kumar MishraMon, 26 Apr 2021 05:28 PM (IST)

जागरण संवाददाता, जयपुर। Corona Guideline: राजस्थान में करौली जिले के मंडरायल में एक पुलिस कांस्टेबल की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई। यह घटना कस्बे में सब्जीमंडी के पास हुई। एक दुकान खुली होने की सूचना पर कोविड गाइडलाइन के तहत बंद कराने पहुंचे कांस्टेबल गोलकेश शर्मा पर दो अज्ञात लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। यह घटना रविवार देर रात हुई। अचानक हमले के कारण कांस्टेबल को संभलने का मौका नहीं मिला और वे जमीन पर गिर पड़े। सूचना पर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक कांस्टेबल की मौत हो चुकी थी। यह घटना थाने से करीब 500 मीटर दूर ही हुई। जिस समय यह घटना हुई. उस समय अधिकांश पुलिसकर्मी गाइडलाइन पालन कराने के लिए इलाके में गए हुए थे। थाने में मात्र दो पुलिसकर्मी थे। पुलिस ने हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी है।

इधर, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15809 नए मामले सामने आए हैं। 6649 लोग डिस्चार्ज हुए और 74 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 1,36,702 हैं। कुल 3,74,134 डिस्चार्ज हुए। कोरोना से कुल 3,601 की मौत हुई है। इधर, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर निशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। रविवार को यह एलान सीएम अशोक गहलोत ने किया है। वहीं, राजस्थान में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन पर होने वाला सरकार खर्च सरकार वहन करेगी। प्रदेश में तीन करोड़ 75 लाख लोगों का फ्री वैक्सीनेशन होगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि इस पर 3000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। उन्होंने कहा कि यह बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार केंद्र सरकार 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाती, जिससे राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड की राज्य सरकारों ने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है। गहलोत सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा तो कर दी, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के पास फिलहाल वैक्सीन नहीं है। 

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