Rajasthan: भाजपा विधायक मदन दिलावर बोले, कांग्रेस तालिबानी सोच की पार्टी

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस को तालिबानी सोच वाली पार्टी बताया है। दिलावर ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार मेवात इलाके को मिनी पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का ध्येय, जहां हिंदू रहते हैं वहां विकास नहीं। बृज क्षेत्र में 84 कोष की परिक्रमा मार्ग और आसपास के विकास के लिए बृज विकास बोर्ड बनाने के स्थान पर 1987 में मेवात विकास बोर्ड बना दिया। मेवात इलाके में हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मेवात के मंडावा गांव में शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेवात में बहन-बेटियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन हड़पी जा रही है।

उनके मुताबिक, मेवात इलाका भ्रष्टाचारियों, चोरों और गुडों का शरणस्थली बन गया है। हालात यह हो गए कि मेवात इलाके में पुलिस प्रवेश तक नहीं कर पाती है। अशोक गहलोत सरकार ने मेवात के हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया है। यहां हिंदू तड़प-तड़प कर जीने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेवात के बिगड़े हुए मौजूदा हालात के लिए सौ फीसद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मेवात विकास बोर्ड खत्म किया जाना चाहिए। अगर गहलोत सरकार ने ऐसा नहीं किया तो राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर मेवात विकास बोर्ड को खत्म किया जाएगा। दिलावर सवाईमाधोपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के प्रभारी हैं। यहां चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे हैं। इसी दौरान शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मेवात इलाके के बारे में कांग्रेस पर निशाना साधा है। 

इससे पहले हमेशा विवादों में रहने वाले राजस्थान के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने फिर विवादास्पद बयान देते हुए अशोक गहलोत सरकार के दो मंत्रियों को भ्रष्ट बताया था। दिलावर ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और परिवन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि दोनों तबादलों में पैसे का लेने-देन करने के साथ ही अधिकारियों से मासिक बंधी लेते हैं। दिलावर ने कहा कि खाचरियावास जिला स्तर के परिवहन अधिकारियों से मासिक बंधी लेते हैं। पैसे लेकर ही तबादले करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंत्री के लिए एकत्रित की गई डेढ़ करोड़ रुपये की रकम एक परिवहन अधिकारी से जब्त की थी, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया।