रोडवेज के कांट्रेक्ट वर्करों ने की गेट रैली, नारेबाजी की

जागरण संवाददाता, संगरूर

पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के आह्वान पर शनिवार को पंजाब के 27 डिपो के समक्ष कच्चे मुलाजिमों ने गेट रैली की। संगरूर डिपो के समक्ष रैली करके पंजाब सरकार के खिलाफ मुलाजिमों ने रोष प्रदर्शन किया।

रैली को संबोधित करते राज्य नेता जतिदर सिंह दीदारगढ़, डिपो चेयरमैन लखविदर सिंह, सचिव सुखजिदर सिंह व अवतार सिंह चीमां ने कहा कि पंजाब सरकार लगातार कच्चे मुलाजिमों से वादाखिलाफी कर रही है। एकतरफ कच्चे मुलाजिम पक्के नहीं किया जा रहे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री द्वारा कच्चा मुलाजिम एक्ट ठेका मुलाजिमों पर थोपा जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने सरकार से अपील की कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने सहित सभी मांगों का हल निकाला जाए। सरकार के बनाए एक्ट में कोई भी मुलाजिम पक्का नहीं होता। ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करने वाली सरकार पीआरटीसी व पंजाब रोडवेज खत्म करने पर तुली है। सरकार का बोर्ड व कारपोरेशनों को एक्ट से बाहर रखकर पनबस व पीआरटीसी के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने से किनारा करना साबित करता है कि सरकार मुलाजिम विरोधी है।

ट्रांसपोर्ट विभाग में सुधार करने के लिए टाइम टेबल में सुधार करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसमें कई कमियां हैं। जैसे प्राइवेट व सरकारी बसों का शिफ्ट मुताबिक टाइम टेबल नहीं बनाया गया, न ही इसमें 70-30 या 60-40 रेशो नजर आती है। मुलाजिमों को पक्का करने में विभाग के अधिकारी अड़ंगा बन रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने 22 नवंबर को पनबस, पीआरटीसी के प्रवक्ताओं से बैठक करके अगली कैबिनेट बैठक में पक्का करने के लिए सभी पालिसी बनाने का भरोसा दिलाया था। कैबिनेट बैठक 29 नवंबर को होनी है, यदि मुलाजिमों को पक्का करने का वादा पूरा न किया तो कड़ा संघर्ष करने को मजबूर होंगे।

डिपो के प्रधान जसविदर सिंह प्रिस, प्रधान रणदीप सिंह बावा, सलाहकार रमनदीप सिंह, उपचेयरमैन हरप्रीत सिंह ग्रेवाल, कैशियर रणजीत सिंह, परमिदर सिंह, गगनदीप सिंह, अमनदीप सिंह ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर अब चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट में भी किलोमीटर स्कीम बसें डालने की तैयारी है। जिसके खिलाफ चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा जनगणना 29 नवंबर को रखा गया है, जिसका यूनियन समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कहने पर हड़ताल स्थगित की थी। अब ट्रांसपोर्ट मंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक में हल के आश्वासन पर हड़ताल मुलत्तवी कर दी है। यदि फिर भी मांगों का हल न हुआ तो 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन समय की हड़ताल की जाएगी।