पंचायतों की चेतावनी, बिल वसूली बंद न हुई तो गांवों का विकास करेंगे ठप

संवाद सहयोगी, संगरूर

पंचायत यूनियन ने मांगों को लेकर बीडीपीओ कार्यालय के समक्ष धरना लगाया। करीब 50 सरपंचों व पंचों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चेतावनी दी कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को जल्द ही पूरा ना किया गया, तो आने वाले दिनों में वह गांवों में होने वाले सभी विकास कार्यों को ठप कर देंगे।

ब्लाक प्रधान किरणजोत कौर, ब्लाक (ए) प्रधान जसवीर सिंह छन्ना व जिला प्रधान रजिदर सिंह रिकू ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा वाटर सप्लाई वाटर वर्कस के बिजली बिल पंचायतों द्वारा भरवाने के आदेश जारी हुए हैं। ऐसा करके सरकार पंचायतों के साथ धक्केशाही कर रही है। 14वें वित्त आयोग की ग्रांट केंद्र सरकार की तरफ से आई थी। इस ग्रांट को खर्च करने के लिए पंचायतों ने पहले ही प्रस्ताव पारित कर रखे हैं व पंचायतों के कार्यकर्ता पास किए गए मतों के अनुसार ही इस ग्रांट को खर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी यूनियन सरपंचों को मिलने वाले मान भत्ते को 25 हजार व पंचों को मिलने वाले मानभत्ते को पांच हजार रुपये करने, रेत, बजरी व सीमेंट के दाम मार्किट दाम के मुताबिक देने, पंचायत को पंचायती कामों में मिट्टी डलवाने की प्रवानगी देने, टूल टैक्स माफ करने, सरपंच व पंचायत सचिव को 50 हजार रुपये तक अपरेट करने का अधिकार देने व हर सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड में पर्ची मुफ्त करने की मांग को पूरा करने की अपील करती है।

उन्होंने कहा कि मंगलवार को यूनियन द्वारा शांतमय तरीके से धरनाप्रदर्शन किया गया, अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ जल्द ध्यान न दिया तो गांवों में होने वाले सभी विकास कार्यों का बायकाट कर विकास कार्यों को ठप किया जाएगा। इस मौके पर रविदरपाल देहकलां, जसवीर सिंह गुरदासपुरा, धरमिदर सिंह चंगाल, मनजीत कौर खिलरियां, जस्सी लोंगोवालिया, राजपाल सिंह, बहादुर सिंह, बेला सिंह, शैली गुरदासपुरिया व कर्मजीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।