निर्धारित समय में बिल जमा करवाने वाले को मिलेगी एक प्रतिशत की छूट

जएनएन, सुनाम (संगरूर)

लघु उद्योग भारती पंजाब द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए क‌र्फ्य से प्रभावित उद्यमियों ने बिल में जुड़ने वाले फिक्स चार्जेज को बिल से हटाने की मांग के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। लघु उद्योग भारती पंजाब के कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप मैनन ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए बताया कि प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट अरविन्द धूमल के प्रयासों व राष्ट्रीय विद्युत समिति के संयोजक विजय तलवाड़, पंजाब प्रदेश विद्युत समिति के संयोजक विक्रान्त शर्मा, महासचिव समीर खन्ना, विशाल दादा, सचिव हरीश गुप्ता व वित्त सचिव चंद्रशेखर गुप्ता ने पंजाब सरकार से आग्रह किया था कि क‌र्फ्यू के दौरान फैक्टरियां बंद करवाने के बावजूद बिजली के फिक्स चार्जेज क्यों लिए जा रहे है। जिसे ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने उद्योगों को फिक्स्ड चार्जेज में छूट देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 20 मार्च या उसके बाद देय बिल का भुगतान आगामी 20 अप्रैल 2020 तक बिना किसी ब्याज जमा हो सकेंगे। निर्धारित समय सीमा में बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ता को एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं मध्यम आपूर्ति (एमएस), बड़े आपूर्ति (एलएस) औद्योगिक उपभोक्ताओं 20 मार्च 2020 को या उसके बाद के सभी बिजली बिलों पर भी यही लागू होता है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के नियत शुल्कों को अगले दो महीनों के लिए भी छूट दी गई है अर्थात 23 मार्च 2020 व ऊर्जा प्रभार निश्चित प्रभार में कमी के साथ तय किए जा सकते हैं, चूंकि संशोधित ऊर्जा शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाएगा और सब्सिडी के लिए नहीं माना जाएगा, इसलिए एमएस और एलएस औद्योगिक उपभोक्ता जिनकी ईकाइयां इस अवधि के दौरान बंद रहीं। उन्हें किसी भी बिजली के बकाये का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमियों की मुश्किलों व उनके सर्वमान्य समाधान के लिए कार्यरत है। कुटीर, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की प्रगति व बेहतरी के लिए प्रयासरत देश का सबसे बड़ा उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती द्वारा वर्तमान में केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा उन्हें समुचित सहयोग मिल रहा है। आर्थिक मामलों संबंधी एक ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी भेजा गया है।