कोला पार्क मार्केट ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, अब सुनवाई 23 सितंबर को होगी

मनदीप कुमार, संगरूर : नगर सुधार ट्रस्ट के तीन करोड़ के नए प्रोजेक्ट के तहत कोला पार्क मार्केट संगरूर में करवाए जाने वाले कार्यों के विरोध में कोला पार्क मार्केट संगरूर एसोसिएशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार को जज राहुल कुमार की अदालत में उक्त केस दायर किया गया। नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से कार्यसाधक अफसर व अन्य अधिकारी पेश हुए। ट्रस्ट की तरफ से वकील ने अदालतनामा पेश किया। उक्त केस संबंधी अदालत ने 23 सितंबर की अगली तारीख मुकर्रर कर दी।

गौर हो कि उक्त प्रोजेक्ट के अधीन नगर सुधार ट्रस्ट कोला पार्क मार्केट की सड़कों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से इंटरलाकिग टाइलें लगाने, बरसाती पानी की निकासी के लिए वाटर हार्वेस्टिग बोर करवाने वाली है। इसमें कोला पार्क मार्केट एसोसिएशन का तर्क है कि टाइलें लगाने से सड़क ऊंची हो जाएंगी व दुकानें नीची होने से उन्हें परेशानी होगी। इसलिए पुरानी सड़कों का ही पुन:निर्माण करवाएं। सीएम के समक्ष एसोसिएशन उठा चुकी है मामला

उल्लेखनीय है कि कोला पार्क मार्केट एसोसिएशन द्वारा अप्रैल माह में ही मुख्यमंत्री पंजाब के नाम मांग पत्र भेजकर उक्त प्रोजेक्ट के अधीन कोला पार्क मार्केट में करवाए जाने वाले उक्त दोनों कार्यों पर सवाल उठाया था। एसोसिएशन ने मांग पत्र के जरिये सीएम तक आवाज पहुंचाई कि यह शहर की सबसे पुरानी मार्केट हैं, जिसकी दुकानें बाहर की मुख्य सड़क से नीची हैं। बरसात के मौसम में यहां पानी जमा हो जाता है। अब नगर सुधार ट्रस्ट तीन करोड़ के प्रोजेक्ट के टेंडर निकाले हैं, जिसके तहत इस मार्केट की सड़कों पर इंटरलाकिग टाइलें लगाई जाएंगी। इससे दुकानें और नीची हो जाएंगी, जिस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मार्केट में बरसाती पानी की निकासी के लिए वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम पहले से मौजूद हैं, जिनकी मरम्मत करने की जरूरत है, जिसके बाद वह चालू हो सकते हैं, लेकिन नगर सुधार ट्रस्ट अब नए बोर करवाना चाहती है व इंटरलाकिग टाइलें लगवाने की होड में है। शहर में अन्य जगहों पर लगी इंटरलाकिग टाइलों की गुणवता पर पहले ही शहर निवासी व नगर सुधार ट्रस्ट के ट्रस्टी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि कोला पार्क मार्केट में भी विकास के नाम पर सरकारी फंडों का दुरुपयोग होगा। इसे रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को भेजे मांग पत्र पर कोई कार्रवाई न होने से आहत हुए एसोसिएशन ने अब अदालत की शरण ली है।