मई माह का वेतन न मिलने से नाराज कौंसिल कर्मी

नंगल नगर कौंसिल के कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल शुक्रवार को 37वें दिन में प्रवेश कर गई।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 11:34 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 11:34 PM (IST)
मई माह का वेतन न मिलने से नाराज कौंसिल कर्मी
मई माह का वेतन न मिलने से नाराज कौंसिल कर्मी

जागरण संवाददाता, नंगल: नंगल नगर कौंसिल के कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल शुक्रवार को 37वें दिन में प्रवेश कर गई। वहीं शुक्रवार दोपहर उस समय कर्मचारियों को अपना प्रदर्शन को घेराव के रूप में बदलना पड़ गया, जब कई कर्मचारियों को वेतन न देने को लेकर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। देखते ही देखते कर्मचारियों ने नगर कौंसिल परिसर में घुसकर खूब नारेबाजी की तथा यह मांग की जल्द कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। इस मौके पर राज्य स्तरीय संयुक्त एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों आशीष कालिया व कौशल कुमार ने नगर कौंसिल के चेयरमैन संजय साहनी तथा ईओ मनजिदर सिंह से कहा कि जब ठेकेदार पेमेंट ले चुका है, तो कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह सरासर अन्याय है। चेयरमैन ने कर्मचारियों को बताया कि नगर कौंसिल जल्द वेतन की अदायगी करवाने की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाएगी, तब जाकर कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन बंद किया। उधर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने को लेकर एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी करने के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक संघर्ष को जारी रखा जाएगा। पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों को स्टांप ड्यूटी में दे छूट जागरण संवाददाता, नंगल: लंबे समय तक देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि यूपी सरकार की तरह पंजाब में भी पूर्व सैनिकों को प्लाट संपति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाए। सेवानिवृत्त सूबेदार शिव कुमार ने कहा है कि लंबे समय तक देश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को पेंशन के अलावा आज तक कोई भी ऐसा सम्मान भत्ता नहीं मिला है, जिससे कि पूर्व सैनिकों को आर्थिक मदद मिली हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर 20 लाख की संपति की खरीदो फरोख्त करने पर पंजाब के पूर्व सैनिकों को स्टांप ड्यूटी में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि यूपी सरकार ने जहां संयुक्त संपति खरीद में लाभ दिया है, वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीदों के विधिक आश्रितों को जोड़कर उन्हें भी लाभ की श्रेणी में शामिल किया गया है। पंजाब सरकार को भी इस तरह का फैसला जल्द लेना चाहिए। इस मांग को यहां पर भी पूर्व सैनिक व्यापक स्तर पर उठाएंगे। सभी ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह को पत्र भेजकर यूपी सरकार की तरह राज्य के एक्स सर्विसमैन के दायरे में आते सभी को उक्त छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व सैनिकों ने देश की रक्षा में सबसे अधिक योगदान दिया है। इसलिए पंजाब के पूर्व सैनिकों को जल्द स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ मिलना चाहिए।

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