कौंसिल की आमदनी घटी, प्रापर्टी टैक्स से साढ़े तीन माह में मिले 10.57 लाख

शहरवासी प्रापर्टी टैक्स अदा करने को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ नगर कौंसिल की आर्थिक हालत कम होती आमदनी की वजह से ज्यादा पतली होती जा रही है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 05:42 AM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 05:42 AM (IST)
कौंसिल की आमदनी घटी, प्रापर्टी टैक्स से साढ़े तीन माह में मिले 10.57 लाख
कौंसिल की आमदनी घटी, प्रापर्टी टैक्स से साढ़े तीन माह में मिले 10.57 लाख

अजय अग्निहोत्री, रूपनगर: शहरवासी प्रापर्टी टैक्स अदा करने को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ नगर कौंसिल की आर्थिक हालत कम होती आमदनी की वजह से ज्यादा पतली होती जा रही है। कोरोनाकाल का झटका सहने के बाद भी सफाई सेवकों व समूह स्टाफ की हड़ताल की वजह से नगर कौंसिल की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ढाई करोड़ के अनुमानित आमदनी वाले हेड प्रापर्टी टैक्स का साढ़े तीन माह में केवल दस लाख 57 हजार रुपये बतौर प्रापर्टी टैक्स जमा हो पाया है। यह टैक्स 1178 यूनिट का है। ऐसे हालात में करोड़ का आंकड़ा कैसे पार हो पाएगा।

प्रापर्टी टैक्स से नगर कौंसिल ने 2020-21 में ढाई करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना काल के मद्देनजर कौंसिल अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। नगर कौंसिल की प्रापर्टी टैक्स की आमदनी 98 लाख सात हजार 792 रुपये पर जाकर रुक गई। यानी कि डेढ़ करोड़ रुपये कम एकत्र हुआ। यह टैक्स 5750 यूनिट से ही जुट पाया है , जबकि शहर में 13 हजार यूनिट हैं। इस वित्तिय साल 2021-22 के लिए दोबारा ढाई करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स से एकत्र होने का अनुमानित बजट रखा गया है। नगर कौंसिल के अधिकारी ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई और उसका प्रभाव पहले ज्यादा हुआ, तो कौंसिल की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी। क्योंकि लोग आर्थिक तंगहाली में प्रापर्टी टैक्स करवाने में असमर्थ होंगे। पुलिस विभाग नौ करोड़ का देनदार पंजाब पुलिस पर नगर कौंसिल का मोटा बकाया खड़ा है। कौंसिल का पंजाब पुलिस की तरफ से सवा करोड़ के आसपास का प्रापर्टी खड़ा है। पंजाब पुलिस विभाग यह राशि अदा नहीं कर रहा। इसी तरह वन मंडल विभाग रूपनगर भी नौ लाख के आसपास का प्रापर्टी टैक्स का देनदार है।

प्रापर्टी टैक्स को लेकर संबंधित ब्रांच को सख्त हिदायत दी गई है कि प्रापर्टी टैक्स की मोटी अदायगी वाले लोगों से टैक्स जमा करवाया जाए। साथ ही जो सरकारी विभाग प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाए रहे, उसके लिए जिलाधीश के पास दोबारा मामला रखा जाएगा।

भजन चंद, ईओ, नगर कौंसिल

chat bot
आपका साथी