सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करेंगे रिटायर्ड अध्यापक, डीटीएफ ने जताया विरोध

जागरण संवाददाता, पटियाला : शिक्षा विभाग ने अब सेवा मुक्त हो चुके अध्यापकों की स्वै इच्छा से सरकारी स्कूलों में सेवाएं लेने का फैसला किया है। इसके चलते विभाग ने सभी जिला दफ्तर से ऐसे अध्यापकों की जानकारी मांगी है, ताकि जरूरत के हिसाब से स्कूलों में इन अध्यापकों की स्कूलों में तैनाती की जा सके। इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि इन अध्यापकों की सेवाओं के बदले उन्हें कुछ अदा नहीं किया जाएगा। वहीं डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) ने विभाग के इस फैसले का विरोध भी जताया है। डीटीएफ का तर्क है कि विभाग में अध्यापकों की हजारों असामियां खाली होने के बावजूद नई भर्ती करके युवकों को रोजगार देने के बजाय सेवा मुक्त हो चुके अध्यापकों से ही काम चलाना चाहता है। जिससे पंजाब सरकार के घर-घर नौकरी देने के झूठे वायदे का भी पर्दाफाश हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने समूह रिटायर्ड अध्यापकों को सरकार के इस शिक्षा विरोधी और रोजगार के खात्मे के एजंडे का हिस्सा न बनने की अपील भी की। विभाग द्वारा जारी आदेशों में दोबारा मौका देने का फैसला

विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा है कि मुख्य दफ्तर में बहुत सारे अध्यापक जो रिटायर हो चुके है, या रिटायर होने वाले है की तरफ से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी स्वै इच्छुक सेवाएं देने के लिए विभाग को प्रति बिनती भेजी जा रही है। विभाग इन अध्यापकों की तरफ से बिना किसी मान भत्ते के अपनी सेवाएं देने की भावना का सम्मान करता है। जिले में इस तरह के जितने भी अध्यापक हों उनकी जानकारी मुख्य दफ्तर के पास भेजी जाए, ताकि इन अध्यापकों को जरूरतमंद स्कूलों में या इन अध्यापकों की इच्छा अनुसार स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत दी जा सके। घर-घर नौकरी देने के अपने फैसले से पीछे हट रही सरकार : विक्रमदेव

डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के प्रांतीय प्रधान विक्रमदेव सिंह ने कहा कि सचिव स्कूल शिक्षा की तरफ से सेवामुक्त हो चुके अध्यापकों को स्वै इच्छुक तौर पर स्कूलों में पढ़ाने का पत्र जारी करन पर डीटीएफ पंजाब सख्त शब्दों में निदा करता है। घर-घर रोजगार देने का झूठा वादा करने वाली कैप्टन सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में खाली असामियों के लिए योग्य अध्यापक मौजूद होने के बावजूद पिछले सवा साल के कार्यकाल दौरान बेरोजगारों को पक्का रोजगार देने से किनारा किया हुआ है। उन्होंने ऐसे लोग विरोधी फैसले लेने के बजाय हजारों खाली असामियों के लिए पक्की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग भी की।