कब्जों पर कार्रवाई करने में वन विभाग नंबर 1

संवाद सहयोगी, पठानकोट : जिले में अवैध कब्जाधारियों से सरकारी जमीन छुड़ाने के लिए वन विभाग की मुहिम के तहत अभी तक पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किए जा चुके हैं। ये शोरूम तथा दुकानें चलाने वाले वह लोग थे जिनकी ओर से वन विभाग की जमीन पर पिछले लंबे समय से कब्जा कर इसे प्रयोग में लाया जा रहा था। विभाग की ओर से ये केस नोटिस की समयावधि खत्म होने के बाद लगाए गए हैं। दरअसल, गत माह वन विभाग को सूचना मिली थी कि पठानकोट के डलहौजी रोड से लेकर मामून चौक तक कुछेक लोगों की ओर से वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे किए हैं। जिस पर विभाग की टीम ने सर्वे किया तथा 24 लोगों के खिलाफ नोटिस निकाले थे। इसमें शहर के कुछेक प्रभावशाली लोग तथा शोरूम मालिक भी थे। इनमें से 5 लोगों को तीन बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जवाब न देने पर आधिकारिक तौर पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस लगाए जा चुके हैं जबकि 19 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनकी ओर से अभी तक जवाब नहीं दिया गया। अब अंतिम बार नोटिस जारी किए जाने के बाद विभाग ने अवैध कब्जाधारियों को वन विभाग की जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। जिन लोगों द्वारा इस जमीन कब्जा बताया जा रहा है, उन्हें 31 जनवरी तक का समय दिया है। यदि वह तब तक इसका जवाब नहीं देते तो कार्रवाई संभव है।

कब्जे छुड़ाकर पार्क बनाने की योजना

पठानकोट के डलहौजी रोड पर अवैध कब्जाधारियों से जमीन छुड़ाकर वन विभाग की ओर से पर्यावरण पार्क बनाने की योजना है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है तथा 50 लाख के करीब फंड की मांग भी की गई है। वन विभाग की योजना है कि इस मार्ग के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने तथा सैलानियों को प्रभावित करने को पार्क तथा इसके साथ ही सड़क पर फूलदार तथा आकर्षक पौधे लगाए जाएं परन्तु इसमें सबसे बड़ी समस्या अवैध कब्जाधारियों की ओर से उत्पन्न हो रही है। इनकी ओर से सड़क के किनारे विभाग की जमीन पर शोरूम का सामान, थड़े बनाकर अथवा टाइल लगाकर कब्जा कर लिया है।

24 अवैध कब्जाधारियों को थमाए थे नोटिस

डीएफओ डॉक्टर संजीव तिवारी ने बताया कि गत माह विभागीय स्तर पर 24 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। इन्हें एक समयावधि के बीच इन नोटिस का जवाब देने को कहा था  तथा साथ ही हिदायतें की थी कि वह इस नोटिस के आधार पर जमीन पर अपना दावा होने के एवज में कागजात दिखाएं तथा एनओसी लें। जिन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नोटिस दिए थे, उनकी ओर से इस पर पक्ष नहीं रखा जिस कारण विभाग ने पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया है। यदि शेष रहते लोगों ने भी 31 जनवरी तक नोटिस का जवाब न दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है।