गांव मुद्दे के 37 परिवारों को पूर्व सरपंच ने भेजा घर खाली करने का नोटिस
मामले संबंधी गांव के सरपंच व्यास देव ने बताया कि गांव मुद्दे की पंचायत पहले गांव कानपुर के साथ अटैच थी। लगभग आठ साल पहले इसे गांव कानपुर से अलग किया गया है। गांव कानपुर के पूर्व सरपंच ठाकुर ओंकार सिंह ने अपने वकील द्वारा कानूनी नोटिस भेजा है।
संवाद सहयोगी, सुजानपुर : गांव मुद्दे में 165 मरले में रह रहे 37 परिवारों को घर खाली करने के लिए गांव के पूर्व सरपंच की ओर से ने नोटिस भेजा गया है। नोटिस ने गांव वासियों की नींद उड़ा दी है।
मामले संबंधी गांव के सरपंच व्यास देव ने बताया कि गांव मुद्दे की पंचायत पहले गांव कानपुर के साथ अटैच थी। लगभग आठ साल पहले इसे गांव कानपुर से अलग किया गया है। गांव कानपुर के पूर्व सरपंच ठाकुर ओंकार सिंह ने अपने वकील द्वारा कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें लिखा है कि आप 30 दिनों के अंदर अंदर अपने घरों का मलवा उखाड़ लें और जगह खाली कर दें। सरपंच ने बताया कि गांव के 35 लोगों को वकील का नोटिस मिल चुका है। लोग बोले- पांच पीढि़यों से यहां रह रहे
वहीं गांव में रह रहे लोगों ने कहा कि हम पांच पीढ़ी से यहां पर रहते आ रहे हैं। उनके पास वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बने हुए हैं। आजादी से 25 वर्ष पहले से परिवार यहां पर पक्के तौर पर रह रहे हैं। 1965 से इन परिवारों के घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं। वहीं लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह नोटिस भेजा है वो खुद इसी गांव का सरपंच रह चुका है। अगर यह जमीन उसकी है तो तब उसने नोटिस क्यों नहीं भेजे थे। उन्होंने कहा कि जहां पर अधिकतर अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं। इस अवसर पर विनोद भंडारी , गुरु दत्त शर्मा, पूर्व सरपंच सोमराज, सरपंच मोहनलाल, मोनी काला चक आदि उपस्थित थे।
वर्किग कमेटी का किया गठन, कहा- डीसी से मिलेंगे
मामले को लेकर रविवार को गांव मुद्दे में सरपंच व्यास देव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि गांव मुद्दे में आजादी से 25 वर्ष पहले से रहने वाले 37 परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए बैठक की गई है। इसमें इससे संबंधित वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है। इसमें करण, मक्खन, अशोक कुमार, तेजपाल, राजेंद्र कुमार, जनक राज, बलवंत कुमार, लवली, राजेंद्र, अनिल कुमार व व्यास चंद्र को वर्किंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनका एक शिष्टमंडल शुक्रवार एक अक्टूबर को जिलाधीश से मिलेगा और ज्ञापन सौंपेगा। वहीं विधायक जोगिदर पाल व पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। सरकार इस मामले में दखल देकर इन पीड़ित परिवारों को उनका मालिकाना हक दिलवाए तथा इन्हें हो रही परेशानी से निजात दिलाई।
