चुनाव ड्यूटी के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : डीसी
डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने सोमवार को जिले में मतदान की तैयारियों का जायजा लेते हुए समूह विभागों को हिदायत की कि वे मंगलवार तक मंच कैप्सूल साफ्टवेयर में मुलाजिमों के मुकम्मल विवरण जमा करवाएं।
जागरण संवाददाता, नवांशहर : डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने सोमवार को जिले में मतदान की तैयारियों का जायजा लेते हुए समूह विभागों को हिदायत की कि वे मंगलवार तक मंच कैप्सूल साफ्टवेयर में मुलाजिमों के मुकम्मल विवरण जमा करवाएं। ऐसा न होने पर उनको जनप्रतिनिधि एक्ट की धारा 32 के अंतर्गत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अफसर ने एडीसी हरबीर सिंह, जसबीर सिंह और अमरदीप सिंह सहित समूह विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आने वाली विधान सभा मतदान को निर्विघ्न, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से तैयारियां कस ली जाएं। इस लिए सबसे पहले अलग-अलग विभागों के पास मौजूद कर्मचारियों का डाटाबेस जितनी जल्दी हो सके, उपलब्ध करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अपने कर्मचारियों की जानकारी देने से वंचित रहते सभी दफ्तरों को सात दिसंबर दोपहर तक अपने स्टाफ की त्रुटियां रहित सूचियों जमा करवाने के लिए कहा। सूचियों को समय पर और सही ढंग के साथ जमा करवाया जाए। इस डाटा का प्रयोग प्रीजाइडिग अफसरों, माइक्रो आब्जर्वरों की नियुक्तियों और अन्य चुनाव ड्यूटियों के लिए की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मतदान के ऐलान के बाद आदर्श चुनाव संहित लागू होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर सरकारी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी तनदेही के साथ निभाने की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि विधानसभा मतदान हमारे लिए और विभागीय कामों के बराबर महत्व रखती है। डीसी ने बताया कि जिले में 614 बूथ हैं, जिनमें निर्विघ्न, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान करवाने के लिए 4000 के करीब मुलाजिमों की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले सभी स्टाफ के लिए अपना कोविड टीकाकरण करवाया होना जरूरी है। उन्होंने समूह जिला मुखियों को इस संबंधी सर्टिफिकेट देने के निर्देश भी दिए, जिससे कोविड की तीसरी लहर की रिपोर्ट के मद्देनजर सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया करवाया जा सके।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में मौजूद हर केंद्र /राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ कालेजों और अन्य सार्वजनिक विभागों के स्टाफ संबंधी जानकारी देनी जरूरी होगी। हर विभाग को अपने कर्मचारियों संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी जरूर जमा करवानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि विभाग के मुखियों की तरफ से किसी भी तरह की सूचना छिपाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई का सामना करन पड़ेगा।
