मुख्य सचिव, प्रिसिपल सचिव को कौमी अनुसूचित जाति आयोग ने किया तलब

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब

पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के तहत वजीफे की राशि जमा न करवाने के कारण प्राइवेट कालेजों ने दो लाख दलित विद्यार्थियों को रोल नंबर जारी करने से साफ इंकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने इस संबंधी कोई कार्यवाई न की। मामले को गंभीरता से लेते हुए देश के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार को तीन बार नोटिस जारी किए, परंतु पंजाब सरकार ने इन नोटिसों की परवाह न करते हुए कोई जवाब न दिया। चेयरमैन ने सख्त रूख अपनाते हुए पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन समेत कम संख्या विभाग के प्रिसिपल सचिव और उच्च शिक्षा के प्रिसिपल सचिव को निजी तौर पर 17 जून को कौमी अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली आगे पेश होने के लिए तलब किया है। कमिशन द्वारा इस सबंधी राज्य सरकार द्वारा की गई पूरी कार्रवाई और रिपोटें भी साथ लेकर आने के आदेश जारी किए हैं।

लार्ड बुद्धा चेरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और आल इंडिया एससीबीसी/एसटी एकता भलाई मंच के राष्ट्रीय प्रधान दलित जगदीश राय ढोसीवाल ने आयोग के चेयरमैन विजय सांपला की प्रशंसा की है। प्रधान ढोसीवाल ने कहा है कि पंजाब की मौजूदा कांग्रेस सरकार धीरे धीरे साजिशी ढंग से आरक्षण को ख्तम कर रही है और दलितों के हक्कों पर डाका मार रही है।