रैवेन्यू कानूनगो व पटवार यूनियन 21 जून को रखेगी काम ठप
। तालमेल कमेटी द रैवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन और द रैवेन्यू पटवार यूनियन जिला मोगा की बैठक एडिशनल महासचिव गुरदेव सिंह भुल्लर और महासचिव गुरमीत सिंह बराड़ की अगुआई में हुई।
संवाद सूत्र,धर्मकोट
तालमेल कमेटी द रैवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन और द रैवेन्यू पटवार यूनियन जिला मोगा की बैठक एडिशनल महासचिव गुरदेव सिंह भुल्लर और महासचिव गुरमीत सिंह बराड़ की अगुआई में हुई। इसमें कानूनगो रवि कुमार विशेष तौर पर शामिल हुए।
इस दौरान पटवारियों का प्रोबेशन समय दो वर्ष करने, ट्रेनिग पीरियड को प्रोबेशन में शामिल करने, पटवारियों की नई भर्ती करने, नायब तहसीलदारों को 100 कानूनगो में प्रमोट करने, सीनियर कानूनगो की नियुक्ति करना, डाटा एंट्री का काम पटवारियों को देने आदि मांगों को लेकर जारी संघर्ष के दौरान वित्त मंत्री द्वारा ठोस कदम न उठाने की निंदा की गई। वहीं, संघर्ष की अगली रूपरेखा तैयार करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान कानूनगो व पटवारी सर्कल का काम 21 जून को पूर्ण तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द मांगें न मानी तो अतिरिक्त सर्कल का काम किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी पंजाब के वित्त मंत्री की होगी।
इस बैठक में रैवेन्यू पटवार यूनियन धर्मकोट के अध्यक्ष पटवारी राज कमल सिंह, निर्भय सिंह महासचिव, कानूनगो बलजीत सिंह, पटवारी खुशविदर सिंह, हरीश कुमार, जगदेव सिंह, सरवन सिंह, रेशम सिंह, लाल चंद आदि पटवारी उपस्थित थे। आप बीसी विग के प्रदेश अध्यक्ष से मिला उद्योगपतियों का वफद मोगा हलके से संबंधित उद्योगपतियों व कारोबारियों का वफद आम आदमी पार्टी के बीसी विग के प्रदेश अध्यक्ष जगदीप कंबोज व बीसी विग के जिलाध्यक्ष मोगा मनप्रीत सिंह रिकू से मिला।
इस दौरान उद्योगपतियों ने इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद भगवंत मान के समक्ष रखने की अपील की, ताकि सांसद उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के सामने ला सकें। वफद में स्माल स्केल इंडस्ट्री के प्रदेश अध्यक्ष एवं आप नेता अख्तियार सिंह माधो वाले व कारोबारी जसवीर सिंह समेत अन्य कारोबारी शामिल थे। कारोबारियों ने बिजली बिलों के फिक्सड चार्ज 2020 से पूरी तरफ माफ करने, स्कूल वैन, टैंपो, आटो रिक्शा, बसों, ट्रकों व अन्य कामर्शियल वाहनों की किस्तें व बीमा बिना ब्याज आगे किए जाने तथा फैक्ट्रियों व व्यापारिक संस्थानों का काम करने वाले कर्मचारियों, लेबर व मजदूरों को राशन-पानी समेत प्रति महीना पांच हजार रुपये की सहायता राशि देने की मांग की। वहीं, सारे कामर्शियल कर्ज व होम लोन की किस्तें ब्याज रहित स्थगित किए जाने की मांग की।
