निगम हाउस की बैठक आज, एजेंडे में 8.47 करोड़ के 33 विकास कार्य शामिल
। नगर निगम हाउस की 29 अक्टूबर को होने वाली बैठक में विवादों में घिरी राजेन्द्रा एस्टेट कालोनी को मंजूरी देने व उसे अपने अधीन करने प्रस्ताव एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है।
सत्येन ओझा.मोगा
नगर निगम हाउस की 29 अक्टूबर को होने वाली बैठक में न तो विवादों में घिरी राजेन्द्रा एस्टेट कालोनी को मंजूरी देने व उसे अपने अधीन करने, तथा निगम हाउस की तीन मंजिला इमारत वाली जगह से पेड़ काटने को लेकर हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर कोई एजेंडा शामिल नहीं किया गया है। 28 पृष्ठों व 33 प्रस्तावों वाले एजेंडे में शहर के इन दोनों ही ज्वलंत मुद्दों को शामिल न किया जाना चर्चा का विषय है।
हाउस से तथ्य छुपाना चर्चा में
निगम अधिकारी लगातार दावा रहे हैं कि करीब 50 एकड़ क्षेत्र में फैल चुकी राजेन्द्रा एस्टेट को निगम ने स्वीकृत कर लिया है। अगर ऐसा है तो इस मामले को हाउस से छुपाने के पीछे निगम अधिकारियों की क्या मंशा है, विपक्षी पार्षद सदन में इस मामले में निगम अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। आखिर निगम के अधिकारी इस बात को हाउस से क्यों छिपा रहे हैं कि अगर राजेन्द्रा एस्टेट को एप्रूव्ड किया गया तो कितना क्षेत्र एप्रूव्ड हुआ है, किस नीति के तहत हुआ है, और कितनी धनराशि जमा हुई है। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे नगर निगम के खजाने को कई करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाला है। ये होंगे मुख्य प्रस्ताव
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकीं हरमनप्रीत कौर की दुन्नेके स्थित कोठी तक जाने वाली सड़क को उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस सड़क को 48.94 लाख रुपये की लागत से मेटल रोड बनाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
शहर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित कर उन्हें स्किल्ड बनाकर रोजगार शुरू कराने के उद्देश्य से सिटी लाइविलीहुड सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इस सेंटर के माध्यम से असंगठित मजदूरों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें छोटे-मोटे कामों की ट्रेनिग देकर प्रशिक्षित श्रेणी में लाकर उन्हें बैंक से कर्ज दिलाया जाएगा, ताकि वे अपना छोटा-मोटा काम करके आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए आफिस मैनेजर कम एकाउंटेंट एक रिसेप्शनिस्ट कम कंप्यूटर आपरेटर व एक चपरासी रखने का प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल किया गया है। 20 फीसद ज्यादा एलईडी लाइटें लगाने का प्रस्ताव
पिछले करीब डेढ़-दो साल से शहर में 10892 एलईडी लाइटें लगा रही कंपनी की मांग पर संयुक्त खाते में 40 लाख 67 हजार 737 रुपये जमा कराने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट के तहत 20 प्रतिशत ज्यादा लाइटें लगाने का प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल किया है। नगर निगम व एलईडी लाइटें लगा रही कंपनी के संयुक्त सर्वेक्षण का काम अब तक शहर 46 वार्डों में पूरा हो चुका है। 21 अक्टूबर तक शहर में नौ हजार 314 लाइटें 46 वार्डों में लग चुकी हैं। शेष चार वार्डों में करीब 600 लाइटें लगी हैं, 3958 लाइटें गायब हैं। इस आंकड़े को देखते हुए 10892 लाइटों लगाने के प्रस्ताव को 20 प्रतिशत संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल किया गया है। एजेंडे के प्रस्ताव संख्या-आठ में शहर के विभिन्न वार्डों में आठ करोड़ 47 लाख 92 हजार रुपये के विकास कार्यो में सड़कें, नालियां आदि बनाने के 33 काम भी शामिल किए गए हैं।
