पौने सात करोड़ से नया म्यूनिसिपल भवन और छह करोड़ से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग

। दूसरे नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक दो अगस्त को नई मेयर नीतिका भल्ला की अध्यक्षता में होगी।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 10:35 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 10:35 PM (IST)
पौने सात करोड़ से नया म्यूनिसिपल भवन और
छह करोड़ से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग
पौने सात करोड़ से नया म्यूनिसिपल भवन और छह करोड़ से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग

सत्येन ओझा.मोगा

दूसरे नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक दो अगस्त को नई मेयर नीतिका भल्ला की अध्यक्षता में होगी। निगम अधिकारी बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। एजेंडे का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें पौने सात करोड़ रुपये की लागत से नया म्यूनिसपल भवन, छह करोड़ की लागत से पुरानी दाना मंडी में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने जैसे बड़े प्रस्ताव को शामिल किया गया है।

निगम में पहली बार दो वाटर एंड सीवरेज न एडहाक के रूप में दो नई कमेटियां भी बनेंगी, अभी तक निगम सिर्फ वित्त एडं ठेका कमेटी (एफएंडसीसी) से ही काम चल रहा था। माना जा रहा है कि इस बार तीन साल से अधूरा एलईडी लाइटों का मुद्दा सदन में करंट मार सकता है। बढ़े हुए पानी व सीवरेज के बिलों का मुद्दा भी सदन में मुद्दा बन सकता है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना सकता है।

हाउस की बैठक से पहले बुधवार को विधायक डा.हरजोत कमल ने मेयर नीतिका भल्ला एवं निगम कमिश्नर सुरिदर सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस से संबंधित सभी 30 पार्षदों के साथ बैठक तक एजेंडे से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की। सरकार के नए आदेश के तहत पांच मरले तक का प्लाट में मकान बनाने वालों से फ्री वाटर सीवरेज टैक्स की की सुविधा छीन ली गई है। हाउस की बैठक से पहले हुई बैठक में कांग्रेस का समर्थन करने वाले आजाद प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह सचदेवा ने बुधवार की बैठक में पानी व सीवरेज की बढ़ी दरों के आदेश को खारिज कर पुरानी दरें बहाल करने के प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल करने की मांग की है। पुराने बकाए के नोटिस नई दर पर

पानी व सीवरेज की बढ़ी हुई दरों का मुद्दा शुरू से ही शहर में गर्म रहा है। गुरप्रीत सिंह सचदेवा इस मुद्दे को लेकर काफी समय से सरगर्म हैं। नगर निगम ने सैकड़ों की संख्या में पुराने बकाया के बिलों को भी नई दर लगाकर नोटिस जारी किए हैं, जिससे लोगों में हाय तौबा मची हुई है। पंजाब सरकार ने बढ़ी हुई दरों को एक अक्टूबर 2020 से लागू करने के आदेश दिए थे,जबकि मोगा निगम ने इस आदेश को फरवरी महीने में हुए निगम चुनाव के बाद मार्च से लागू किया था, लेकिन पुराने बकाए के बिल भी नए रेट पर लगा दिए हैं, जिससे लोगों के पास मोटी राशि के बिल पहुंच रहे हैं।

वहीं शहर में 10898 एलईडी लाइटें लगने के प्रोजेक्ट पर साल 2018 में काम शुरू हुआ था, निगम अब तक गुजरात सरकार की ठेकेदार कंपनी को 20 से ज्यादा नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन शहर में अभी 70 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हो सका है, ये मुद्दा विपक्ष के भी निशाने पर रह सकता है।

एजेंडे में ये मुद्दे हैं शामिल

निगम में ठेके पर मुलाजिम रखने के लिए स्थानीय सलेक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल किया गया है। 39 प्रस्तावों वाले एजेंडे में निगम छह ड्राइवर की नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही पहली बार निगम की एडहाक कमेटी व वाटर एंड सीवरेज व डिस्पोजल कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। अभी तक निगम में सिर्फ एफएंडसीसी (वित्त एवं ठेका कमेटी) का ही गठन होता था। हादसे रोकेंगी निगम की स्ट्रीट लाइटें

कोटकपूरा बाईपास स्टेट हाइवे होने के नाते यहां पर हर दिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है, इसी हाइवे पर बहोना रोड, चड़िक रोड चौक सबसे व्यस्ततम चौक हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइटें न होने के कारण चौराहे से तूफानी रफ्तार से लक्जरी गाड़ियां निकलती हैं, जिससे आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। करीब 15 साल से इन चौराहों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने की मांग को दूसरे निगम की पहली बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके अलावा बुग्गीपुरा चौक, कोटकपूरा बाईपास रोड, अकालसर रोड कट, दोसांझ रोड कट, जोगिदर सिंह चौक, गांधी रोड कट, नई दाना मंडी का कट चौक पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव एजेंडा में शामिल किया गया है।

डस्टबिन लगाने पर खर्च होंगे 14.40 लाख रुपये

करीब 12 लाख रुपये की लागत से शहर में दो साल पहले लगाए गए डस्टबिन छह महीने में ही शहर से गायब हो गए। निगम बोर्ड की बैठकों में डस्टबिन बेहद घटिया क्वालिटी के होने के आरोप भी लगे थे, लेकिन आज तक डस्टबिन के नाम पर मिट्टी हुए 12 लाख के लिए कौन जिम्मेदार हैं। इस पर बात नहीं हुई, दूसरे निगम की पहली बैठक में 14.40 लाख रुपये की लागत से शहर के विभिन्न हिस्सों में और डस्टबिन लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है।

93.31 लाख रुपये से होगी टाउन हाल बिल्डिंग की रेनोवेशन

पहले एजेंडे में 676.75 लाख रुपये की लागत से नया म्युनिसपल भवन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया है। नगर कौंसिल से निगम बनने के बाद से नई बिल्डिंग न बनने के कारण यहां पर सरकारी मुलाजिमों व अधिकारियों को बैठने तक की जगह नहीं है। खासकर इंजीनियरिग विभाग के अधिकारियों के पास आफिस नहीं है। ओएंडएम ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर तक दूसरी ब्रांच के आफिस में बैठने को मजबूर हैं। इसके साथ ही टाउन हाल बिल्डिंग की रेनोवेशन 93.31 लाख रुपये की लागत से करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है।

कूड़ा उठाने के लिए 15.70 लाख से खरीदे जाएंगे 100 रिक्शा रेहड़े

डोर-टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 100 रिक्शा रेहड़ों की खरीद के लिए 15.70 लाख रुपये का प्रस्ताव शामिल किया गया है। शहर में सफाई प्रबंधों को सुचारू बनाने के लिए करने के लोडर मशीन थ्री डी एक्स व टू डी एक्स मशीन खरीदने के साथ ही बेली मशीन खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है। बेली मशीन कचरे से प्लास्टिक को अलग कर उसकी गठरी बना देती है, जिसे बाद में री-साइकिल कर दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। जमीन पर नहीं उतर पाया था प्रोजेक्ट

पुरानी दाना मंडी में 592.41 लाख रुपये की लागत से खत्ता संख्या तीन में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल है। इससे पहली निगम में साल 2018 में मंडी में ही मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ ही सिनेमाघर, शापिग कांप्लेक्स बनाने के सपने दिखाए थे, लेकिन ये प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार कराने में कई लाख रुपये खर्च करने के बाद भी जमीन पर नहीं उतर सका था।

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